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सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं; सरकार ने कहा- राहुल भाषणों में विमान की कीमतें बदलते रहे, माफी मांगें

राफेल :सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं; सरकार ने कहा- राहुल भाषणों में विमान की कीमतें बदलते रहे, माफी मांगें #Rafale

14.11.2019

राफेल :सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं; सरकार ने कहा- राहुल भाषणों में विमान की कीमतें बदलते रहे, माफी मांगें Rafale

सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 को दिए गए फैसले को बरकरार रखा, राफेल डील को तय प्रक्रिया के तहत बताया वकील प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी समेत अन्य ने कोर्ट से राफेल डील में भ्रष्टाचार के जांच की मांग की थी तीनों ने लीक दस्तावेजों के आधार पर केस दायर किया था, सुप्रीम कोर्ट इन डॉक्यूमेंट्स को सबूत मानकर सुनवाई के लिए तैयार हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के ‘चौकीदार चोर है’ बयान पर माफी मंजूर की, आगे सावधानी बरतने के लिए कहा | Rafale Fighter Jet Deal Case Verdict Supreme Court News Updates; सुप्रीम कोर्ट अपने 2018 के आदेश की समीक्षा करने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 को दिए गए अपने आदेश में राफेल डील को तय प्रक्रिया के तहत होना बताया था और सरकार को क्लीन चिट दी थी।

तीनों ने लीक दस्तावेजों के आधार पर केस दायर किया था, सुप्रीम कोर्ट इन डॉक्यूमेंट्स को सबूत मानकर सुनवाई के लिए तैयार हुआ था

प्रसाद ने कहा- राहुल ने राफेल के दाम के बारे में देश को बताने की कोशिश भी की। पहले कहा कि अंबानी को राफेल में 1 लाख 30 हजार करोड़ दिए। उन्होंने भाषण में 29 अप्रैल 2018 में कहा था- 700 करोड़, जुलाई में इसे 500 करोड़ बताया। फिर उन्होंने 540 करोड़ बताया। एक जगह यह भी कह दिया था कि इसका दाम है 570 रुपए।

उन्होंने कहा- सुप्रीम कोर्ट से तो आपने माफी मांग ली। लेकिन जनता की आंखों में आंखें मिलाने के लिए आप माफी मांगेंगे राहुल गांधी? एक अंतिम बात कहनी है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने एक आक्रामक, बेबुनियाद अभियान राफेल पर क्यों किया, किसके इशारे पर किया। यूपीए सरकार ने राफेल डील को आगे नहीं बढ़ने दिया। 30 साल से भारत की वायुसेना देश के लिए लड़ाकू विमान की मांग कर रही थी। 2015 में जैसे ही मोदीजी ने कहा कि हम राफेल खरीदेंगे, वैसे ही यह तीखा अभियान और बेबुनियाद और झूठा प्रहार हम पर शुरू किया।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल के फैसले में राफेल डील को तय प्रक्रिया के तहत बताया था और सरकार को क्लीनचिट दी थी। कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। वकील प्रशांत भूषण, पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी समेत अन्य ने राफेल डील में भ्रष्टाचार जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

वहीं, राहुल गांधी की ओर से राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के बयान को गलत तरह से पेश करने के मामले पर बेंच ने कहा कि हम उनकी माफी स्वीकार करते हैं। उन्हें आगे सावधानी बरतने की जरूरत है। दरअसल, कोर्ट राफेल डील के लीक दस्तावेजों को सबूत मानकर मामले की दोबारा सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। इस पर राहुल ने कहा था कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार ने ही चोरी की है।

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