सुप्रीम कोर्ट: दहेज को लेकर बदलाव अपने भीतर से भी आना चाहिए, कानून को मजबूत करने की जरुरत लेकिन यह काम विधायिका का

कर रही थी। केरल के साबू स्टीफन द्वारा दायर याचिका में विवाह के पंजीकरण के लिए जोड़ों के लिए विवाह पूर्व परामर्श और विवाह पूर्व परामर्श प्रमाणपत्र को अनिवार्य बनाने जैसे अन्य उपायों की भी मांग की गई थी।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारत में दहेज निषेध कानूनों को और मजबूत करने की आवश्यकता हो सकती है लेकिन ऐसा करना विधायिका पर निर्भर करता है न कि अदालतों पर। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए दहेज से निपटने के लिए कई उपायों की मांग करने वाले एक याचिकाकर्ता से भारत के विधि आयोग के समक्ष अपने मुद्दों को...

कर रही थी। केरल के साबू स्टीफन द्वारा दायर याचिका में विवाह के पंजीकरण के लिए जोड़ों के लिए विवाह पूर्व परामर्श और विवाह पूर्व परामर्श प्रमाणपत्र को अनिवार्य बनाने जैसे अन्य उपायों की भी मांग की गई थी। जस्टिस चंद्रचूड ने कहा, 'भारत केवल केरल, मुंबई या दिल्ली में नहीं बसता है। भारत गांवों में भी रहता है और आपको गांवों में ये करिकुलम विशेषज्ञ नहीं मिलेंगे। अगर हम कहते हैं कि जब तक कोई कोर्स नहीं करेगा, तब तक विवाह पंजीकृत नहीं होगा। इसके गंभीर परिणाम होंगे। सोचिए गांव की एक असहाय महिला का क्या होगा जो इस कोर्स में शामिल नहीं हो सकती।' पीठ ने कहा कि ये विधायी मामले हैं और अदालतें उसके अधिकारक्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। यह कहते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता को विधि आयोग के समक्ष इस...

विधायिका तो जुडिशियल रिफॉर्म भी करना चाह रही है करने तो दो 😡

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