देहरादून की एक निचली अदालत में एक मामले की सुनवाई के 78 स्थगनों पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने छह माह के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया। मामला साल 2014 से चल रहा है जो तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित है। इस मामले में आज तक आरोप तक तय नहीं किए गए हैं।
पीठ ने कहा कि हम निचली अदालत को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी की जाए। पीठ ने कहा कि हमें यह निर्देश इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि हमने देखा कि निचली अदालत लगभग सात साल पहले 78 स्थगन के बावजूद इस मामले पर एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। यहां तक कि आरोप भी तय नहीं किए गए। पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति रविकुमार भी शामिल...
याचिकाकर्ता ने वर्ष 2012 में मेरठ जिले के जानी थाने में प्रतिवादियों के खिलाफ भूमि सौदे को लेकर धोखाधड़ी और जालसाजी की एफआईआर दर्ज करवाई थी। संपत्ति से जुड़े कागजात देहरादून जिले से संबंधित थे, इसलिए मामले को वहां स्थानांतरित कर दिया गया। 28 जून, 2014 से 15 अक्टूबर, 2020 के बीच मामले पर सुनवाई के लिए 78 तारीखें दी गईं, लेकिन प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप तक तय नहीं किए गए।देहरादून की एक निचली अदालत में एक मामले की सुनवाई के 78 स्थगनों पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने छह माह के...
यह है भारतीय भ्रष्ट न्याय व्यवस्था का असली चेहरा, इसी मैं चार चांद लगाता है सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला जो बारह साल तक कब्जा बनाए रखने वाले को संपत्ति का मालिक,और किसी नामचीन हस्ती वाले अपराधी को पेरोल देकर भूल जाने की सुप्रीम कोर्ट की सोच SCofIndia PMOIndia rashtrapatibhvn
😊😅😊 लो कर लो बात । स्वंय सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे 'न्याय दाता ' दस साल से फैसला ही ना कर पाए । बही दूसरे को नसीहत दे रहे हैं । जय हो न्याय दाता की सहारा_भुगतान_करो_हमारा himachalkesari CMOHimachal FinMinIndia SEBI_India SCofIndia shantakumarbjp
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