सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, वेतन-पेंशन पाना सरकारी कर्मचारी का अधिकार; जानें- क्या है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकार उचित काम के बदले किसी भी कर्मचारी का वेतन और पेंशन नहीं रोक सकती। वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी पर सरकार को उचित ब्याज देना चाहिए। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को कुछ समय के लिए टाले गए वेतन और पेंशन पर छह फीसद की दर से ब्याज अदा करने का आदेश दिया है। हालांकि हाई कोर्ट ने इस मामले में 12 फीसद ब्याज की दर तय की थी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के कारण आए वित्तीय संकट को देखते हुए मार्च-अप्रैल 2020 में सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन कुछ समय के लिए टाल दी थी। सरकार ने इस बारे में एक आदेश निकाला था। हालांकि बाद में अप्रैल में सरकार ने तीन विभागों चिकित्सा स्वास्थ्य, पुलिस और सफाई कर्मचारियों का पूरा वेतन बहाल कर दिया और 26 अप्रैल को पेंशनर्स की पूरी पेंशन भी बहाल कर दी। लेकिन इस बीच एक पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। इसमें उन्होंने कहा कि वेतन और पेंशन पाने को...

AUR KAAM KARNAA

सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि वह वेतन और पेंशन की रोके हुई धनराशि तुरंत रिलीज़ करवाएं और भाजपा सरकार के वित्त तथा प्रधान और कानून मंत्री की एक आंख/किडनी निकालने का दंड दे। सेना को इसका पालन करवाने के तुरंत आदेश हो और भविष्य के लिए इसे स्थाई आदेश माना जाए।

और बाकी कर्मचारियों का क्या

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इस देश की समस्या यही है सरकार हो या कोर्ट सब सरकारी नौकरी करने वालो की चिंता करती हैं। महंगाई भत्ता बढ़ाना हों या कोई और सुविधा सब सरकारी नौकरी वालो के लिए मेहरबान है।

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