सुप्रीम कोर्ट ने श्रमिकों के काम के घंटे बढ़ाने वाले गुजरात सरकार के आदेश को ख़ारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात सरकार की उस अधिसूचना को खारिज कर दिया जिसके तहत राज्य सरकार ने कोरोना संकट के नाम पर कारखानों को फैक्ट्री एक्ट, 1948 के तहत निर्धारित प्रतिदिन काम कराने के घंटे, छुट्टी देने, भुगतान करने इत्यादि प्रावधानों से छूट दे दी थी.

बीते 23 सितंबर को कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. याचिकाकर्ता ने गुजरात सरकार द्वारा 17 अप्रैल 2020 को जारी किए गए उस अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसके तहत मजदूरों के कई अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था. राज्य सरकार ने ओवरटाइम के लिए दोहरे वेतन के भुगतान की शर्त को भी खत्म कर दिया था और ओवरटाइम का भी भुगतान सामान्य समय की दर से करना था.

याचिकाकर्ताओं ने कहा, ‘ये बेहद चौंकाने वाला है कि जब कोविड-19 के कारण आराम करने और एकदम स्वस्थ रहने की सलाह दी जा रही है, ऐसे में सरकार काम के घंटे बढ़ा रही है. इस नई अधिसूचना के तहत श्रमिकों से ज्यादा काम कराया जाएगा और कानून के अनुसान उन्हें भुगतान भी नहीं किया जाएगा, जिसके कारण उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब ही होगा.’

Soch saaf hai. Samantwadi sarkar hai. Gareebon or mazdoor ki value nahi hai 👍

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