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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, ग्रेटर नोएडा के किसानों को बड़ी राहत, जमीन का बढ़ाया मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, ग्रेटर नोएडा के किसानों को बड़ी राहत, जमीन का बढ़ाया मुआवजा #SupremeCourt #GreaterNoida

21-07-2021 19:42:00

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, ग्रेटर नोएडा के किसानों को बड़ी राहत, जमीन का बढ़ाया मुआवजा SupremeCourt GreaterNoida

सुप्रीम कोर्ट से ग्रेटर नोएडा के एछर गांव के किसानों को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने 1989 में अधिगृहीत की गई उनकी जमीन के मुआवजे को 39 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया है।

साथ ही आठ हफ्ते के भीतर याचिका दाखिल करने वाले भूस्वामियों को बढ़ा मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है।जमीन के मुआवजे को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थीउत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा के कासना, एछर, गूजरपुर और हल्डोना गांव की करीब 534 एकड़ जमीन अधिगृहीत की थी। अधिग्रहण के समय यह जमीन बुलंदशहर जिले में आती थी, अब ग्रेटर नोएडा में आ गई है। कासना गांव के भूस्वामियों को 65 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से मुआवजा मिला था और एछर गांव के भूस्वामियों को 39 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से। कासना गांव के बराबर मुआवजा की मांग वाली एछर गांव के भूस्वामियों की याचिका पर मुआवजा बढ़ाने के बजाय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 सितंबर, 2019 को उसे वापस रिफरेंस कोर्ट भेज दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एछर के कुछ भूस्वामियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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शीर्ष अदालत ने जमीन का मुआवजा 39 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये प्रति वर्ग गज कियान्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने भूस्वामियों के वकील ऋषि मल्होत्रा की दलीलें सुनने के बाद गत शुक्रवार 16 जुलाई को मुआवजा बढ़ा कर 65 रुपये प्रति वर्ग गज करने का फैसला सुनाया। मल्होत्रा ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने यह माना है कि याचिकाकर्ता के साथ अधिगृहीत जमीन के समान स्थिति वाले भूस्वामियों को 65 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा मिला है तो फिर उसे इस मामले में भी मुआवजा बढ़ा कर 65 रुपये प्रति वर्गगज करने का आदेश देना चाहिए था।

यह भी पढ़ेंनोएडा प्रशासन की दलीलें खारिज कींग्रेटर नोएडा प्रशासन के वकील रविंद्र कुमार ने किसानों की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मुआवजा बढ़ाए जाने के जिस मामले का हवाला दिया जा रहा है वह दूसरे गांव का है। शीर्ष अदालत ने उनकी दलीलें खारिज करते हुए कहा कि जमीन का अधिग्रहण एक साथ हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट इसी तरह के अधिग्रहण के दो मामलों में 5 दिसंबर, 2016 और 17 जुलाई, 2017 को मुआवजा बढ़ा कर 65 रुपये प्रति वर्ग गज करने का आदेश दे चुका है तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट का मामला वापस रिफरेंस कोर्ट भेजने और अंतिम आदेश का इंतजार करने का आदेश देना ठीक नहीं था। headtopics.com

यह भी पढ़ेंहाई कोर्ट में जो पक्षकार नहीं थे, उन्हें भी राहतसुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे याचिकाकर्ता भी पहुंचे थे जो हाई कोर्ट में पक्षकार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने रिफरेंस कोर्ट में धारा 28ए के तहत अर्जी दाखिल करने वाले इन लोगों के बारे में आदेश दिया है कि इनकी अर्जियों को इस आदेश को देखते हुए तीन महीने के भीतर निपटाया जाए। रिफरेंस कोर्ट इस मामले में प्राधिकरण की आपत्तियां भी सुनेगा।

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