मंत्रालय काम कर रहे हैं। जनवरी के अंतिम सप्ताह तक यह गाइडलाइन फाइनल हो जाएगी। इसकी मदद से सोशल मीडिया पर धामक भावनाओं को भड़काने वाली, राष्ट्र विरोधी, झूठी खबरों को रोकने के लिए नियमों की दशा और दिशा तय की जा सकेगी।
सोशल मीडिया का दायरा और प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया पर लगातार हेटस्पीच, फेक न्यूज, अपमानित करने वाली पोस्ट और देश की एकता को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गाइडलाइन या दिशा-निर्देश को लेकर जवाब मांगा था। न्यायालय ने सरकार से पूछा था कि वह सोशल मीडिया को नियमित करने के लिए क्या कर रही...
इसके अलावा वरिष्ट अधिकारी ने कहा देश में बाकी सभी मीडिया माध्यमों को लेकर नियमावली और प्रसारण मानक हैं। ऐसे में सोशल मीडिया के लिए भी नियमों का तंत्र विकसित होना चाहिए। केंद्र सरकार दिशा-निर्देशों को तय करने में सोशल मीडिया को लेकर संसद में पेश होने के बाद प्रवर समिति के पास पड़े डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रावधानों से भी सहायता ले रही है।
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PMOIndia Sahi ha...farji news dikha kar logo ko gumrah na kre.....
PMOIndia Aap sub paisa ki katputli ho. Koi insaf karna nhi ata courts ko only waisting money & time.
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