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सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति तीन दिन में सौंपेगी पानी की जांच रिपोर्ट

हरियाणा से दिल्ली को मिलने वाले पानी पर मात्रा व गुणवत्ता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने छह सदस्यीय समिति का गठन किया

20-04-2021 04:05:00

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति तीन दिन में सौंपेगी पानी की जांच रिपोर्ट SupremeCourt WaterDispute Haryana Delhi

हरियाणा से दिल्ली को मिलने वाले पानी पर मात्रा व गुणवत्ता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने छह सदस्यीय समिति का गठन किया

जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने पानी की आपूर्ति को लेकर दिल्ली व हरियाणा के बीच आरोप प्रत्यारोप के मद्देनजर यह फैसला किया। पीठ ने समिति को तीन दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा है।सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जल बोर्ड के उस आवेदन पर सुनवाई कर रहा है जिसमें हरियाणा और पंजाब पर कम और दूषित पानी की आपूर्ति करने का आरोप लगाया गया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मामले की मेरिट में जाने से पहले समिति का गठन करना उचित होगा। समिति उस जगह का निरीक्षण कर रिपोर्ट देगी।

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कमेटी यह देखेगी कि वजीराबाद संयंत्र पर पहुंचने से पहले पानी को डायवर्ट तो नहीं किया जा रहा है। समिति में जल शक्ति मंत्रालय के सचिव द्वारा नामित संयुक्त सचिव व जल शक्ति मंत्रालय के सचिव के अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, हरियाणा प्रदूषण बोर्ड और हरियाणा कृषि बोर्ड के एक-एक सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट अब अगले शुक्रवार मामले पर सुनवाई करेगा।

विस्तार है। समिति इस बात का अध्ययन करेगी कि वजीराबाद जल संयंत्र को कितना पानी मिलता है और इसकी गुणवत्ता कैसी है।विज्ञापनजस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने पानी की आपूर्ति को लेकर दिल्ली व हरियाणा के बीच आरोप प्रत्यारोप के मद्देनजर यह फैसला किया। पीठ ने समिति को तीन दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। headtopics.com

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जल बोर्ड के उस आवेदन पर सुनवाई कर रहा है जिसमें हरियाणा और पंजाब पर कम और दूषित पानी की आपूर्ति करने का आरोप लगाया गया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मामले की मेरिट में जाने से पहले समिति का गठन करना उचित होगा। समिति उस जगह का निरीक्षण कर रिपोर्ट देगी।

कमेटी यह देखेगी कि वजीराबाद संयंत्र पर पहुंचने से पहले पानी को डायवर्ट तो नहीं किया जा रहा है। समिति में जल शक्ति मंत्रालय के सचिव द्वारा नामित संयुक्त सचिव व जल शक्ति मंत्रालय के सचिव के अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, हरियाणा प्रदूषण बोर्ड और हरियाणा कृषि बोर्ड के एक-एक सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट अब अगले शुक्रवार मामले पर सुनवाई करेगा।

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Delhi में Vaccine की किल्लत पर तकरार, कौन जिम्मेदार? देखें हल्ला बोल

दिल्ली बेहाल है. कोरोना के बढ़ते केस के बीच ऑक्सीजन जंग बिस्तर के लिए लड़ाई और वैक्सीन वॉर. दिल्ली में कोरोना केंद्र और राज्य सरकार की सियासत का अखाड़ बन चुका है. पहले ऑक्सीजन को लेकर चिंता जताने वाले केजरीवाल ने अब वैक्सीन की कमी को लेकर टेंशन बढ़ा दी है. केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में चंद दिनों की वैक्सीन बची है, जिसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है. आखिर क्यों महामारी के बीच हो रही है सियासी बयानबाजी, देखें हल्ला बोल, सईद अंसारी के साथ.

ऑक्सीजन पर केंद्र को कोर्ट की अवमानना का नोटिस, सरकार पहुँची सुप्रीम कोर्ट - BBC Hindiहाई कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि आप रेत में शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन छुपा सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे. हाई कोर्ट और केंद्र सरकार पूरी तरह से आमने-सामने हैं.

योगी सरकार की हाईकोर्ट को ना, फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौतीसूत्रों का कहना है कि सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। सरकार वहां तर्क देगी कि पूर्ण लॉकडाउन से लोगों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। कोई मरे कोई जिये क्या फ़र्क़ पड़ता है योगी को इसके लिए तो सिर्फ़ एक नम्बर है

मिलावटी शहद के मामले में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कियामिलावटी शहद (Adulterated Honey) पर अंकुश लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है. अदालत ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरांमेंट (CSE) से भी प्रतिक्रिया मांगी है, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश भारतीय ब्रांडों का शहद मिलावटी है. यह नोटिस एंटी करप्शन ऑफ इंडिया द्वारा दायर जनहित याचिका पर जारी किया गया है. काश ऐसा होता कि मिलावटी और जहरीली हवा का संज्ञान भी लिया जाता। Aditya Birla sun life insurance is a fraud company and looting the people through their insurance policies. I request to all Indians not to purchase the insurance policies of Aditya Birla sun life insurance. Otherwise, you have to weep for your decision. शहद दवाई में काम आता है तो यह शुद्ध मिलना चाहिए

कृष्ण जन्मभूमि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, समझौते में मुसलमानों को देने को चुनौतीकृष्ण जन्मभूमि का मामला (Krishna Janmabhoomi case) सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें कृष्ण जन्मभूमि को समझौते के जरिए मुसलमानों को देने को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि हिंदुओं के साथ धोखा करके कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की संपत्ति बिना किसी कानूनी अधिकार के अनधिकृत रूप से समझौता करके शाही ईदगाह को दे दी गई, जो कि गलत है. sale harami ho sab k sab Abh or koyee Sam jhota nahi hoga S.C. ke judgement me hume bharosa nahi hai. Judge rajya sabha ke 💺 ke liye yah insaaf nahi karte hain.

पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकारइलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे. मा. SC, महाराज को जबर मुआवजा लगा के गेट बाहेर करना यही विनंती. देश हित के लिए lockdown का विरोध करो।।। UP mei kya election aane wale hai🤔