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सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायधीश बने जस्टिस रमन्ना को जानिए

24-04-2021 09:44:00

सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायधीश बने जस्टिस रमन्ना को जानिए

जस्टिस रमन्ना 65 साल की उम्र होने तक यानी 26 अगस्त 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के रूप में काम करेंगे.

समाप्त10 फ़रवरी 1983 में उन्होंने वकालत का काम शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश प्रशासनिक ट्राइब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की. उन्होंने संवैधानिक मामलों के अलावा सिविल मामले, लेबर सर्विस मामले और चुनाव से जुड़े मामलों पर काम किया. साथ ही इंटरस्टेट रिवर ट्राइब्यूनल से जुड़े मामलों पर भी उन्होंने काम किया.

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आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) के रूप में काम करने से पहले प्रैक्टिस के दौरान जस्टिस रमन्ना हैदराबाद में केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण में रेलवे के लिए एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में पैनल वकील रहे.इमेज स्रोत,Getty Images17 फ़रवरी 2014 से वो सुप्रीम कोर्ट के उप-न्यायाधीश के रूप में नियुक्त रहे. वो 2019 से उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी काम किया.

शुरुआत में साल 2000 में उन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के स्थायी जज के रूप में नियुक्त किया गया था. बाद में साल 10 मार्च 2013 से लेकर 20 मई 2013 तक वो इसी कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने.सुप्रीम कोर्ट मामलों पर नज़र रखने वालेबीबीसी के सहयोगी पत्रकार सुचित्र मोहंती headtopics.com

कहते हैं कि जस्टिस रमन्ना मज़बूत प्रतगतिशील विचार रखने वाले माने जाते हैं और उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतांत्रिक अधिकारों के हिमायती के तौर पर देखा जाता है.साल 2019 में केंद्र सरकार ने जब जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का फ़ैसला किया तब वहां इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गईं. इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं.

बीते साल इनमें से एक याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस रमन्ना ने केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में फिर से इंटरनेट बहाल करने के लिए रिव्यू कमिटी बनाने का निर्देश दिया था.एक बार पुस्तक विमोचन के एक आयोजन के दौरान जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा था, "जजों पर झूठे आरोप लगा कर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. चूंकि आरोपों पर सफ़ाई देने का कोई रास्ता नहीं है इसलिए उन्हें आसान निशाना बनाया जा रहा है. ये ग़लत धारणा है कि रिटायर्ड जज शानो शौकत वाली ज़िंदगी जीते हैं."

इमेज स्रोत,Getty Imagesमुख्यमंत्री ने की थी उनके ख़िलाफ़ शिकायतसाल 2020 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जस्टिस एनवी रमन्ना पर आंध्र प्रदेश सरकार के प्रशासनिक कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया था.उन्होंने उस वक़्त मुख्य न्यायाधीश रहे एसए बोबडे को चिट्ठी लिख कर कहा कि, "पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से जस्टिस रमन्ना की नज़दीकी जगज़ाहिर है."

उन्होंने आरोप लगाया कि, "जस्टिस रमन्ना हाई कोर्ट की बैठकों को प्रभावित करते हैं. इसमें कुछ माननीय जजों के रोस्टर भी शामिल हैं. तेलुगू देशम पार्टी से जुड़े अहम मामलों में सुनवाई का काम 'कुछ माननीय न्यायाधीशों' को ही आवंटित किया गया है." headtopics.com

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इमेज स्रोत,Getty Imagesपूर्व जस्टिस चेलमेश्वर के साथ विवाद?मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस चेलमेश्वर ने एक पत्र लिख कर कहा था कि जस्टिस एनवी रमन्ना और एन चंद्रबाबू नायडू के बीच अच्छे रिश्ते हैं.उन्होंने कहा था, "ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच ग़ैर-ज़रूरी नज़दीकी का सबसे बड़ा उदाहरण हैं."

अपने पत्र में उन्होंने लिखा था कि अविभाजित आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के बारे में एनवी रमन्ना की रिपोर्ट और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की टिप्पणी में समानताएं थीं.जब ये चिट्ठी लिखी गई थी उस वक़्त जस्टिस चेलमेश्वर सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने वाले कॉलेजियम के सदस्य थे. इस चिट्ठी का नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एनवी रमन्ना की दी गई रिपोर्ट को ख़ारिज कर दिया और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में नए जजों की नियुक्ति की.

अंग्रेज़ी अख़बारइकोनॉमिक्स टाइम्सको दिए एक इंटरव्यू में जस्टिस एनवी रमन्ना ने इस मुद्दे पर बात की थी और कहा था कि, "देश के चीफ़ जस्टिस ने छह वकीलों पर मेरी राय मांगी थी जो मैंने किया. इससे आगे मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने क्या राय दी है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है."

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जानिए UP Cabinet Expansion में किन-किन समीकरणों का रखा जा सकता है ध्यान? देखें शंखनाद

संगठन की ओर से 25,26 और 30 जुलाई की तारीख का प्रस्ताव भी दिया गया है. जिस पर योगी आदित्यनाथ फैसला करेंगे .जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उन सारे समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा, जिसे साधकर यूपी में जीत की राह आसान हो सके. संजय निषाद के सांसद बेटे प्रवीण निषाद को मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चा थी,लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली तो अब निषाद वोटों को जोड़े रखने के लिए संजय निषाद कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं. निषाद समाज के अलावा राजभर समाज पर भी योगी सरकार की नजर है, जिसका पूर्वांचल में काफी दबदबा है. देखें वीडियो.

देखते है ये कितने काम के साबित होते है।अतीत में सब पिंजरे में बंद तोते ही साबित हुए कितने करोड़ का पैकेज मिला होगा दलाली करने का । नहीं जानना, इसके बाद तो इन्हें भी राज्यसभा का सांसद ही बनना है Atleast somewhere we have wise leader. Can we have such educated people to lead our political parties? Congratulations Sir.

🩳 collegium System will not let functional indian judiciary imbaised Dear Fellow Indians, do not expect out of box.. They all are in one queue..!! अच्छा हुआ आरएसएस और मोदी सरकार कि गुलामी करणे वाले से छुटकारा मिल गया देश कि जनता को, न्यायपालिका के उपर से एक बोज काम हो गया. Sarkar ka pooot hi tu hai Cji kaha raha Cji hoa kerta thaa

पुरना वला तो राज्यपाल बन गया मिल गया लाली पाप इनको भी मिल जायगा ये भी बिक गया होगा पहले से ही जइसे मीडिया बिक चुका ह वसी ही

उपलब्धि: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने एनवी रमन्ना, राष्ट्रपति कोविंद ने दिलाई शपथउपलब्धि: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने एनवी रमन्ना, राष्ट्रपति कोविंद ने दिलाई शपथ supremecourtofindia SupremeCourt justicenvramana 😀😀😀😀 हाँ, बिलकुल उपलब्धि है, आंध्र प्रदेश वाले मामले के बाद भी 😊😊

Ye sab bus time paas ke liye hai सर जी स्वाभिमान से समझौता कदापि ना करेंगे ? chiefjusticeofIndia भारत के नये मुख्य सरन्यायधीश महोदय रामन्नाजी का स्वागत-शुभकामनाए💐 उमीद है,आपकी कार्यकालमे निःपक्ष-शीघ्रगतीसे न्याय हो!आप सू-मोटो-जनहित याचिका स्वयं ले-ध्यान दे!बलात्कार,जाती भेदभाव मामले शीघ्र सुनवाई हो!सक्ती सें निपटे!संविधान रक्षा हो,आम आदमी का विश्वास बढे

अब सरकार की सेवा करेगें Sab bjp ke dalle h or qa janna Profdilipmandal सर, कृपया करके इनके बारे में विस्तार से बताये। जैसे पिछले वाले का बताया था। जो चीफ जस्टिस अभी शपथ ले रहे हैं वह भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है बहुजन समाज से हमेशा सतर्क रहें यह लोग बहुजन समाज को गुलाम बनाने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं

क्या जानें देश मर रहा है हम इन्हें जाने Next Rajya sabha रहने दो इस सुप्रीम कोर्ट के नाम से ही नफरत हो गयी है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमना का फर्जी ट्विटर एकाउंट, पुलिस में शिकायत दर्ज कराईभारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना (CJI NV Ramana) ने सोमवार को दोपहर में पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई कि एक ट्विटर (Twitter) एकाउंट से उनके नाम से सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म पर फर्जी मैसेज पोस्ट किया गया. शनिवार को शपथ लेने वाले मुख्य न्यायाधीश का ट्विटर या किसी अन्य सोशल मीडिया पर कोई एकाउंट नहीं है. 🤣🤣 Government hi farzi hai account ka kya karte hai 😂😂 🤣🤣🤣

देश की न्यायप्रणाली के ऊपर भी मोदी सरकार का भारी प्रेशर है,,,। 🙏👍 Es des m .neta aur police aur adalat ne mil kar behal kar diya h.. Ye log bhi atankwadi se kam nh.. Kashmir m pandito ko khuleaam mara gaya tab ye sare halkat des m moujood nh they kya? OxygenCrisis पर सुनवाई कब और देर से हुआ न्याय अन्याय क्यूं ना माना जाए जनता को किस बात की सजा दी जा रही है,अगर उसके लिए समय नही तो फिर है किसके लिए OxygenCrisis

उम्मीद है देश को निष्पक्ष न्याय मिलेगा! देश बहोत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है सुप्रीम कोर्ट देश को सही रिस्ते पर ले आएगा! Best wishes Hope he hasn't done any kand in past? कोई भी बने होगा वहीं जो चाहेंगे मोदी/शाह ONLY ONLY POLICE CONTROL CORONA LOCKDOWN NOT A SOLLUTION ALLOW OPEN HANDS TO POLICE HOOK CROOK SAAM DHAAM DUND BHEDH THOSE NOT WEARING PROPER MASK WITHOUT MASK PEOPLE PLAYING WITH OTHERS LIFE NO SINGLE PERSON SHOULD WITHOUT MASK WITHOUT PROPERLY MASK 2-3 STICK 2 HOURS IN SUNLIGHT

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मोहन एम शांतनागोदर का गुरुग्राम के अस्पताल में निधनउच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मोहन एम शांतनागोदर का गुरुग्राम के अस्पताल में निधन SupremeCourt MohanShantanagoudar Bahot dukhad ... Very sad news.. दुःखद...... भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें

Congratulations justice for all ki umeed hai Oxygen Concentrator HOSPITAL (PRT) CHARGING LAKHS PER PATIENT CANNOT THEY PURCHASE WHICH PRODUCE OXYGEN IT SELF CASTING Rs 40,000-75,000 AND NOW PATIENT ARE GOING TO DIE IS IT OUR SYSTEM CANNOT IT DO BY GOVT 5000 Cr for 10L Nos. MAY BE I AM WRONG बधाई Future MP🤔🤔🤔🤔

congratulations Learn4EarnMoney कोरोना का डेथ रेट बहुत कम है, ये मौतें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयों की कमी से हो रही है. इलाज का अभाव,सरकार की नाकामी है।

कर्नाटक का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने के हाईकोर्ट के आदेश में दख़ल से सुप्रीम कोर्ट का इनकारकेंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर कहा था कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने का आदेश पारित किया है. इससे तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन के आपूर्ति नेटवर्क व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और यह व्यवस्था पूरी तरह से ढह जाएगी. शीर्ष अदालत ने कहा कि कर्नाटक के लोगों को लड़खड़ाते हुए नहीं छोड़ा जा सकता है. Ye hai centre state coordination double engine ki sarkar dekh lo jinko jinko double engine chahiye apni hi party ke state government ko oxygen na dena pade iske liye supreme Court ja rahe hai dhanya hai prabhu kuch sambhlega aapse ya phir mann ki baat wali bakaiti hi hogi...... इसे ऐसे समझें । UP High Court - सरकार 1 हफ्ते का lockdown लगाए । UP सरकार ने आदेश रोकने के लिए SC चले गए । SC ने UP HC के आर्डर पर रोक लगा दी । UP सरकार ने 2-2 दिन बढ़ाकर 1 हफ्ते का LOCKDOWN लगा दिया । अब इसमें SC तो ANI बन गया ना, इसलिए वो इस पचड़े में पड़ना ही नही चाहते ।

विदाई: चीफ जस्टिस के पद से सेवानिवृत्त हुए जस्टिस बोबडे, बोले- मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ काम कियाविदाई: चीफ जस्टिस के पद से सेवानिवृत्त हुए जस्टिस बोबडे, बोले- मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया JusticeBobde supremecourtofindia SupremeCourt बोबडे तुम्हे राज्यसभा पद के लिए पास हुए modioxygendo Rajyasabha seat pakka bobde Ni kiya just passed the time if cji works with dignity and honour and appropriate to the chair then many people's life will be better