सुप्रीम कोर्ट को यह समझ लेना चाहिए कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार है

वर्ष 2020 में पहले की तरह उच्चतम न्यायालय ने दो बार ये विचार प्रस्तुत किया है कि आरक्षण संविधान के तहत एक मूल अधिकार नहीं है.दूसरा मामला जून 11 को सुना गया था जो किमें छात्रों के लिए आरक्षण से संबंधित था. चूंकि इस मामले में याचिका को वापस लेना पड़ा था इसलिए इसका निर्णय उपलब्ध नहीं है.

अपीलीय कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि उत्तराखंड सरकार ने सरकारी सेवाओं में एससी व एसटी के प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़े इकट्ठा करने के लिए एक समिति बनाई थी. यह कदम कई ज्वलंत सवाल खड़े करता है: क्या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दर्शाने वाले आंकड़े भी पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 16 के अंतर्गत राज्य की ‘राय’ बनाने के लिए काफी नहीं थे?

साथ ही यह आदेश एक जैसे और उनसे भिन्न लोगों को एक जैसा मानकर अनुच्छेद 16 में दी गई अवसर की समता को छीनता है. अनुच्छेद 13 ऐसे आदेश को इन शब्दों में खारिज करता है: उत्तराखंड सरकार का यह आदेश साफ तौर पर असंवैधानिक था और हाईकोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाईकोर्ट के निर्णय को निरस्त कर दिया.

इसलिए राज्य की सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 16 के तहत भी की जा सकती है, क्यों कि यह समता की अवधारणा पर आधारित है. इस प्रकार, मनमाना ढंग से आरक्षण तथा पदोन्नति में आरक्षण देने से मना करने वाला सरकारी आदेश, या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्गों के हित में आरक्षण दिए बगैर रिक्त सरकारी पदों की घोषणा करने वाला विज्ञापन/अधिसूचना, इन मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं.मुकेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक और गौरतलब राय यह है कि सरकार राजकीय सेवाओं में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं.

नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के बारे में अनुच्छेद 37 ये घोषणा करता है कि नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा.मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन संविधान के मूल ढांचे का अनिवार्य हिस्सा है.अनुच्छेद 21 की सीमाओं का विस्तार भी नीति निर्देशक तत्वों की सहायता से ही किया गया है.

गौरतलब है कि इन दोनों अनुच्छेदों में राज्य को विकल्प देने वाले शब्द ‘कर सकेगा’ का इस्तेमाल नहीं हुआ है. कोर्ट का यह कथन समता के प्रावधानों, नीति निर्देशक तत्वों तथा संविधान निर्माताओं की मंशा को पूर्ण रूप से अनदेखा और नाकाम करता है. जब अन्य सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब इंसाफ पाने के लिए अदालत ही आखिरी सहारा होती है. अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय के पास ताकत है कि वह ‘पूर्ण न्याय’ करने की खातिर ‘कोई भी आदेश’ जारी कर सकता है. इसलिए दो जजों की बेंच द्वारा दी गई उपरोक्त राय पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है.

आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, आजाद भारत में गरीब को गरीब बनाये रखने और समाज के दूसरे गरीबों से अलग रखकर वोटों की थोक गिनती का राजनीतिक बाजार बन गया है।गरीबों को न्याय और आजादी संघर्ष ,को रोकने का सशक्त राजनीतिक हथियार भी है।आरक्षण हमेशा रहने वाली संवैधानिक व्यवस्था नहीं है ।

बस इसी आरक्षण कीमत शिक्षित मध्यम वर्ग चुका रहा है योग्यता को अवसर देना चाहिए

nhi

😂😂😂 आरक्षण मौलिक अधिकार 😂😂

यस अब्सोल्युटली राइट।

ये किस कमीने ने कहा दिया कि आरक्षण मौलिक अधिकार है

आपको भी सही से समझ लेना चाहिए कि आरक्षण कभी मौलिक अधिकार न तो रहा है और न रहेगा। आरक्षण प्राप्त लोगों के लिए भी आरक्षण बैसाखी ही है और योग्यता पर कुठाराघात है। SCI को आरक्षण को समाप्त करके भारत की योग्यता को सम्मान करें और सभी को समान रूप से आगे बढ़ने अवसर प्रदान करें।

अच्छा।।। तोह अब तुम बताओगे उच्चतम न्यायालय को संविधान के बारे में।। सुबह सुबह नशा करके कुछ भी लिख देते हो।।

Desh ka gaddaro sirf Native Aadhar per Aarkshan ka awake keyo laga ye ho ye may like Adhikar nahi hai 10 Sal k liye tha Tum apni nursing pahle keyo nahi garibo ko dete ho

नही समझेगा बैठाये गये जज विशेष योजना के तहत है वहा पर

मुझे कोर्ट पर 1% भरोसा नही आरोपियो को सजा से बचना हो तो कोर्ट की शरण ले जहा अपराधी को कुछ हो जाय कोर्ट आधी रात को खुलकर सुनवाई करेगा जनता मर जाए तो मरने दो रोज का कामआदमी मर जाता वकील को पैसे देते देते और जज साहब की तारिखे बढती ही जाती वकील जज सब बिकाऊ है इनसे न्याय की उम्मीद नही

KAISE THODA BATA DO NAXAL ISI KA PORTAL JO FAKE PLANT KERTA

Bhakkk🖕

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

AMU हिजाब विवाद: यूपी के मंत्री मोहसिन रजा बोले- यह हिंदुस्तान है तालिबान नहींअलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है. AMU में पढ़ने वाली एक गैर मुस्लिम छात्रा ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि हॉस्टल में हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता है तो AMU के ही कुछ छात्रों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और लड़की को पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी दी. इसके बाद लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. लड़की की शिकायत के बाद मामले पर अब जमकर सियासत और विवाद भी हो रहा है. इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने आजतक से बातचीत की है. देखिए वीडियो. वाह। योगी तो योगी, योगी के मंत्री भी धाकड़ हैं। उम्दा जवाब। 👍 THERE SHOULD BE NO MUSLIM UNIVERSITY AS KORAN PROHIBITS IT. THERE SHOULD BE ONLY MADRASAS FOR MUSLIMS TO MAKE ALLAH HAPPY. मोहसिन रजा साहब का बेवाक जवाब उन कट्टरपंथियों को हिंदुस्तान को तालिबान समझ बैठे है, ये योगी सरकार है, पिछवाड़े में डंडा डालकर बहार कर दिए जाओगे, अब जेल जाने के लिए तैयार रहो ।। कानून का राज चलेगा, किसी कट्टरपंथी ग्रुप का नही ।।
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »

वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए घर बैठे करें आवेदन, यह है पूरा प्रोसेसवृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए घर बैठे करें आवेदन, यह है पूरा प्रोसेस SeniorCitizen PensionScheme Pension technology technews
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »

IPL क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के लिए तैयार है UAEदुबई। भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आयोजित करने की अटकलबाजियों के बीच दुबई सिटी के क्रिकेट एवं प्रतियोगिता प्रमुख सलमान हनीफ ने कहा कि वे इस तरह के बड़े टूर्नामेंट के आयोजन के लिए अपनी सुविधाओं को तैयार रख रहे हैं।
स्रोत: Webdunia Hindi - 🏆 17. / 51 और पढो »

चीन के खिलाफ तैयार है PM मोदी के 'मित्र राष्ट्रों' की सेना!भारत के खिलाफ चक्रव्यूह रचते-रचते शातिर चीन खुद ही चक्रव्यूह में फंस गया है. उसके चारों तरफ भारत के मित्र राष्ट्रों ने अभेद्य घेरा बना लिया है. पश्चिमी सीमाओं पर भारतीय शेर ड्रैगन का शिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. तो दूसरी तरफ पूर्वी और दक्षिणी सीमा पर जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन के तबाही का साजो सामान जुटा लिया है. समझिए भू-माफिया चीन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चीन को अब कोई चारा नजर नहीं आ रहा है. प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति ने उसे बे-चारा कर दिया है. देखें ये रिपोर्ट. chitraaum Kab Tak Logo Ko Bewkuf Banaoge Sab chitraaum Really chitraaum 👍👍
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »

दिल्ली चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं के भड़काऊ भाषण के बाद दंगे हुए: अल्पसंख्यक आयोग रिपोर्टफरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा के भाषण के बाद दंगे शुरू हुए थे लेकिन अब तक उनके ख़िलाफ़ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है. क्या कोई कार्यवाही होगी? भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ? of_ind is sleeping bcz of narendramodi_in Shame shame shame अच्छा इसका मतलब चुतीया अकबर औवेसी ने स्टेज पर कव्वाली गायी थी...🤔🤔
स्रोत: द वायर हिंदी - 🏆 3. / 63 और पढो »

Airtel ने दिया बड़ा झटका, सभी प्री-पेड प्लान के साथ बंद किया यह ऑफरएयरटेल कुछ चुनिंदा प्री-पेड ग्राहकों को तीन महीने के लिए फ्री में जी5 का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा था, हालांकि एयरटेल
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »