सुप्रीम कोर्ट में एससी- एसटी एक्ट को लेकर कानूनी जंग अब भी जारी है. मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एससी-एसटी एक्ट के कुछ कड़े प्रावधानों को कमजोर कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. शुक्रवार को इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को बड़े बेंच में भेज दिया है. अब तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी.
कोर्ट के इस फैसले का दलित संगठनों ने पुरजोर विरोध किया था. सरकार में शामिल दलित राजनीति करने वाली पार्टियां और संगठनों ने मुखालफत की. 2 अप्रैल 2018 को इसके खिलाफ व्यापक बंद बुलाया गया था, इसमें काफी हिंसा हुई थी. करीब 7 लोग मारे गए थे और दर्जनों लोग घायल हुए थे. सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी एक्ट को कमजोर करने का मसला संसद में भी उठा था.चारों तरफ से दवाब मिलने के बाद केंद्र सरकार ने एक्ट को कमजोर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए संशोधन का सहारा लिया था.
इस बीच सरकार ने अक्टूबर 2018 में एक्ट के सख्त प्रावधान को बहाल करने के लिए जो संशोधन किए हैं. उसके खिलाफ भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं. कोर्ट में एससी-एसटी एक्ट को लेकर कानून जंग थमने का नाम नहीं ले रही है.क्या फिर से है एससी-एसटी एक्ट में बदलाव की गुंजाइश?
Just to engage Supreme Court and other courts. May such case are being filed everyday on the name of PIL and increases the burden on our courts. This is not a hidden fact that we lack no. Of judges on one hand while piled up cases are in lakhs
sc_st_act मे सर्फ आरोप के आधार पर गिरफ्तारी लोकतंत्र के मुल आधार पर ही सवालिया निशान लगा देती है इसमे कितने ही निर्दोष लोग जेल मे पङे है इस बिंदु पर विचार जरुरी है
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