को कंपनी के खिलाफ अवमानना मामले को बंद कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर एमराल्ड कोर्ट परियोजना को गिरा दिया गया था।
इस दौरान न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने पीठ को बताया कि अब सिर्फ इस पर फैसला होना है कि क्या नोएडा प्राधिकरण द्वारा निर्माण के लिए दी गई मंजूरी गैरकानूनी थी या नहीं।
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