सीबीआई जांच: राज्यों के सहमति वापस लेने से सुप्रीम कोर्ट चिंतित, सीजेआई के पास भेजा मामला

उनके क्षेत्रों में काम करने के लिए जरूरी सामान्य सहमति वापस लेने की प्रवृत्ति पर सोमवार को गंभीर चिंता व्यक्त की। न्यायाधीश संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि यह ‘वांछनीय स्थिति’ नहीं है। इसके साथ ही पीठ ने मामले को देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण के पास भेज दिया।

शीर्ष अदालत के आदेशानुसार सीबीआई ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि आठ राज्यों- पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मिजोरम ने डीएसपीई अधिनियम की धारा-6 के तहत सीबीआई को पहले दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया है।डीएसपीई अधिनियम की धारा-6 के तहत सीबीआई का गठन किया गया है। इस प्रावधान के तहत, डीएसपीई का एक सदस्य यानी सीबीआई संबंधित राज्य सरकार की सहमति के बिना उस राज्य में अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकती है। कई गैर-भाजपा...

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