पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने से भले ही मना कर दिया हो, लेकिन केंद्र सरकार उनके सहयोग के बगैर भी इसे लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए पिछले हफ्ते संसद से पारित संशोधित कानून में ही प्रावधान कर दिया है। नए प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने वाली एजेंसी का चयन कर सकती है। अभी तक नागरिकता से जुड़े मामलों को लागू करने की शक्ति जिलाधिकारी के पास होती है, जो राज्य सरकार के अधीन काम करता...
विपक्षी दलों द्वारा शासित कई राज्यों के नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने से इनकार के बारे में पूछे जाने पर गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्यों के पास इसका अधिकार है ही नहीं। उनके अनुसार नागरिकता के मामले में पूरा अधिकार केंद्र के पास होता है और जमीनी स्तर पर इसके देखने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जिलाधिकारी को शक्ति दे दी जाती थी। यानी इस मामले में जिलाधिकारी केंद्र सरकार की तरफ से काम करता है। उन्होंने साफ किया कि यदि केंद्र सरकार चाहे तो इस शक्ति को किसी अन्य पदाधिकारी को दे...
Sarmik parkost Pradesh adyksh rajender Singh jurj ji ne jawahar lal singh ji ko araria jila sarmik parkost jila adyksh manonit kei .
बहुत ही अच्छा
देश को षड्यंत्र से मुक्त करने का संक्रमित सीमित संकीर्ण सोच से मुक्त करने का यही एक पावन उपाय है जिसकी और गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने संकेत दिया था AmitShah
CAASupport 👇👇
Bold decission.
ये हुई न बात
देर आए दुरुस्त आये।
बिल्कुल अब केंद्रीय एजंसियां ही शांति स्थापित करेंगी
बहुत सुंदर
बिना राज्यो के सहयोग के NRC लागू हो जाएगा ऐसा असंभव वो भी 2024 से पहले।
बिना राज्यो के सहयोग के केंद्र एक पत्ता नही हिला सकता किसी राज्य में।
Bahut sahi.
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