सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नागरिकता कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए दाखिल की गई याचिकाओं पर आई ताजा दलीलों पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। बता दें कि केरल के नदवथुल मुजाहिदीन, अंजुमन ट्रस्ट और दक्षिण केरल जमीयतुल उलेमा सहित 15 याचिकाकर्ताओं ने इस कानून की संवैधानिक वैधता जांचने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हुई हैं।
शीर्ष कोर्ट ने बीते साल 18 दिसंबर को सीएए कानून को लागू करने पर रोक लगाने से इनकार करते हुए, इसकी संवैधानिक वैधता जांचने का फैसला लिया था। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने बीती 22 जनवरी को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं से साफ किया था कि वह सीएए के क्रियान्वयन पर कोई रोक नहीं लगाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को सीएए के खिलाफ आई याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय भी दिया था।
आईयूएमएल ने अपनी दलील में कहा है कि सीएए संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों के विशेष वर्ग को नागरिकता देने का इरादा रखता है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सरकार की ओर से लाया गया यह कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ था और मुसलमानों के खिलाफ स्पष्ट रूप से भेदभाव बरतने वाला था, क्योंकि यह अधिनियम केवल हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता का लाभ देने वाला...
शीर्ष कोर्ट ने बीते साल 18 दिसंबर को सीएए कानून को लागू करने पर रोक लगाने से इनकार करते हुए, इसकी संवैधानिक वैधता जांचने का फैसला लिया था। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने बीती 22 जनवरी को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं से साफ किया था कि वह सीएए के क्रियान्वयन पर कोई रोक नहीं लगाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को सीएए के खिलाफ आई याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय भी दिया था।
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