समान नागरिक संहिता को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट कहा कि यूसीसी बनाने के संबंध में अदालत संसद को कोई निर्देश जारी नहीं करेगी। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि यह मामला विधान मंडल से जुड़ा है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। पीठ ने केंद्र सरकार से जवाब मांगने से भी इन्कार कर दिया।31 मई को केंद्र सरकार ने जारी किया था...
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अधिवक्ता और याचिकाकर्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने पीठ से कहा कि उनकी याचिका पर अदालत ने 31 मई को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था, लेकिन अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया। अश्वनी समेत सभी याचिकाकर्ताओं ने केंद्र से जवाब मांगने की मांग की। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के पड़पोते व मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू यूनिवर्सिटी के कुलपति फिरोज बख्त अहमद व सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार अंबर जैदी ने पीठ के समक्ष अपनी दलील पेश की।उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी के पक्ष में कई फैसले दिए हैं, लेकिन सरकार ने इस दिशा में आज तक कुछ नहीं किया। कम से कम केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करे कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत यूसीसी की जरूरत है या नहीं।सभी याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि यूसीसी भारत...
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मामला तो सुप्रीम कोर्ट का है फिर दिल्ली हाईकोर्ट क्यों समय बर्बाद कर रहा है।?
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