सरकारी आवास मिलने तक वेस्टर्न कोर्ट के नए बने हॉस्टल में ठहराए गए सांसदों के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं. निर्देश है कि न सांसद अपने कमरे में खाना बनवा सकते हैं और न ही कैंटीन से चाय-पानी मंगा सकते हैं. . हां बीमार होने या विशेष परिस्थितियों में ही कैंटीन का स्टाफ रूम तक लंच-डिनर पहुंचाएगा.
यह वही हॉस्टल है, जिसका पिछले साल चार अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था. यहां पहली बार चुनकर आए सांसदों के रहने की अस्थाई व्यवस्था की गई है. सरकारी आवास मिलने के बाद ही सांसद यहां से हटेंगे. फिलहाल 82 नए सांसद वेस्टर्न कोर्ट के नए बने आलीशान भवन के कमरों में रह रहे हैं.वेस्टर्न कोर्ट में सांसदों के रहन-सहन की व्यवस्था देखने वाले एक अफसर ने कहा- सांसदों के नाश्ता, लंच, डिनर की व्यवस्था कैंटीन में ही है. सांसदों को रूम सर्विस की सुविधा नहीं है.
हालांकि वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी में रहने के लिए सांसदों या उनके गेस्ट को शुल्क भी चुकाना पड़ता है. चूंकि भवन के अभाव में सांसदों के रहने की व्यवस्था यहां होती है. ऐसे में उनका खर्च सरकार उठाती है. मगर खाने-पीने का खर्च उन्हें अपनी जेब से ही भरना पड़ता है.सूत्र बताते हैं कि पिछली सरकारों में इन हॉस्टल्स में रहने वाले सांसद खाने-पीने का खर्च चुकाने में आनाकानी करते थे. मगर अब उन्हें सिर्फ रहना छोड़कर खाने-पानी की कीमत चुकानी ही पड़ती है.
Good.... Par chamche kahaa khayengay... Log to jail Mai bhi mouj karte sunaa
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