कई राज्यों में सरकारों को टीकाकरण केंद्र तक अस्थायी तौर पर बंद करने पड़े हैं। जबकि निजी अस्पतालों के पास वैक्सीन इतनी है कि न सिर्फ अपने अस्पताल, बल्कि ड्राईव थ्रू के जरिये भी टीकाकरण दिया जा रहा है। इसी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वैक्सीन की कमी एक सोची-समझी नीति है ताकि दवा कंपनियों को पहले उनके नुकसान की भरपाई कराई जा सके?
टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सलाह समूह के अध्यक्ष डॉ. एनके अरोड़ा पहले ही कह चुके हैं कि युवाओं को वैक्सीन देने का फैसला उनका नहीं था। यह फैसला सरकार ने लिया है। अप्रैल में ही वैक्सीन की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर पर विचार किया था। उन्होंने यह भी कहा कि एक मई से युवाओं को अनुमति मिलने के बाद बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए पर्याप्त खुराक उपलब्ध होने तक इसे टाला जा सकता है लेकिन सरकार ने इस पर विचार नहीं किया। डॉ.
कोवाक्सिन की एक खुराक 1200 रुपये में, पांच फीसदी जीएसटी, सेवा शुल्क अलग यानि कीमत 1250 से 1400 रुपये तक। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने अप्रैल में एक ही जानकारी में दो अलग-अलग उत्पादन दिखाए। पहले पेज पर उन्होंने कहा कि एक महीने में एक करोड़ खुराक का उत्पादन हो रहा है। कुछ पेज बाद यही आंकड़ा दो करोड़ बताया। जबकि मीडिया में बयान सालाना 70 और प्रति माह 5 करोड़ उत्पादन होने का दावा किया गया। यह हालत तब है जब भारत दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने की क्षमता रखता है और भारत के बाद सबसे अधिक टीकाकरण अमेरिका में हुआ हो। कई राज्यों में सरकारों को टीकाकरण केंद्र तक अस्थायी तौर पर बंद करने पड़े हैं। जबकि...
स्वास्थ्य पॉलिसी विशेषज्ञ डॉ. चंद्रकांत लहरिया का कहना है कि भारत के पास टीकाकरण का काफी पुराना और बेहतर अनुभव है। इसके बाद भी कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में फेल होने का मतलब योजनाओं के स्तर पर कमी को दर्शाता है। अगर वाकई यह एक सोची समझी नीति है तो यह काफी गलत है। आम लोगों को इससे काफी नुकसान है।30 अप्रैल तक कोविशील्ड और कोवाक्सिन निजी अस्पतालों में एक खुराक 250 रुपये थी
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