सरकारी अस्पतालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा इलाज, मोदी सरकार का बड़ा प्लान

देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दखल होगी. सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी दूर करने और इलाज की गुणवत्ता बढ़ाने के मद्देनजर यह फैसला किया है. कैंसर सहित कई घातक रोगों और औषधियों के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा. इसको लेकर नीति आयोग ने एक योजना भी तैयार की है. मोदी सरकार ने लोकसभा में हुए एक सवाल के जवाब में यह बताया है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के इस्तेमाल की दिशा में काम कर रही है.

दरअसल, ओडिशा की भुवनेश्वर सीट से बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने सरकार से पूछा था-क्या दुनिया के विभिन्न भागों में इस्तेमाल की जा रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देश की जन स्वास्थ्य प्रणाली में इस्तेमाल किया जा रहा है? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या उन क्षेत्रों का कोई आंकलन किया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग किया जा सकता है. अगर देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कोई योजना है तो उसकी रूपरेखा क्या है.

लोकसभा में उठे इस सवाल का 12 जुलाई को जवाब देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि देश में जन स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की संभावनाएं तलाशी जा रही है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत में सुरक्षित और प्रभावी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग की दिशा में काम कर रहा है.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ.

उन्होंने बताया कि नीति आयोग मधुमेह के कारण होने वाली रेटिनोपैथी का शीघ्र पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग पर बल दे रहा है. जैव प्रौद्यौगिकी विभाग ने कैंसर बायोलॉजी, क्षय रोग और पल्मनरी रोगों, मधुमेह और कार्डियोवस्कुलर रोगों, नेत्र रोगों, वंशानुगत और न्यूरोलॉकिल डिसऑर्डर और औषधि विकास के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग के लिए प्रस्ताव मांगे हैं.

डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से स्वास्थ्य क्षेत्र में स्टाफ की कमी दूर करने और प्रयोगशाला सुविधाओं को बढ़ाने, रोगों का शीघ्र पता लगाने, निदान और उपचार के मार्ग में आने वाली दिक्कतों को दूर करने में मदद मिलेगी. सरकार ने बताया है कि नीति आयोग ने औद्यौगिक हस्तियों के साथ गहन परामर्श के बाद जून 2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत की राष्ट्रीय कार्यनीति जारी की है.

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