उत्तर प्रदेश : संगठन में जान फूंकने के लिए अब स्थानीय चुनाव भी लड़ेगी कांग्रेस
सरकारी संपत्ति से अनधिकृत कब्जों की बेदखली के लिये हाल ही में संसद द्वारा पारित कठोर प्रावधानों वाले सार्वजनिक परिसर अधिनियम 2019 को मंत्रालय द्वारा 12 सितंबर को लागू किये जाने के बाद संपदा निदेशालय ने लुटियन दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में रहने की पात्रता गंवा चुके पूर्व सांसदों और सांसदों के अतिथियों से आवास खाली कराने की कार्रवाई तेज कर दी है.
हालांकि कुछ सांसद ऐसे भी हैं जिन्हें बंगला आवंटन होने के बावजूद आवास ख़ाली नहीं होने के कारण इनको अभी आवास सुविधा नहीं मिल सकी है. इस वजह से राज्यों के भवन और वेस्टर्न कोर्ट सहित अन्य अतिथि गृहों में अस्थायी इंतजाम में इन सांसदों को रहना पड़ रहा है.
सरकार जब इतनी कमजोर है कि वह अपने बंगले ही खाली नहीं करा पा रही तो अपराधियों भगोड़ा बैंक लूटने वाले आदि दुष्टों से कैसे मुकाबला करेगी?
but these guys hv thrown out household items of Mr Ajit Singh. Why cant they thrown out kins & supporters of Cong, BJP and others? What sort of dramebazzi is this?
Pehle nakli Gandhi Sonia, Pappu aur Vadaran ka khali karao
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