निजीकरण की बातों के बीच अब है। सभी नई फ्लाइट तभी शुरू होंगी जब काफी जरूरी हो। हिन्दुस्तान टाइम्स ऑनलाइन में प्रकाशित आईएएनस की रिपोर्ट के मुताबिक एक आधिकारिक सूत्र ने बताया,"ये आदेश करीब एक हफ्ते बाद आया है। इसमें कहा गया है कि आगामी निजीकरण को देखते हुए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाना है। इसके तहत नियुक्तियां और पदोन्नति भी रोक दी जाएंगी।" ये निर्देश डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट की ओर से आया...
ईवाई ने अपनी रिपोर्ट में इसकी कुछ वजहें बताई थीं। जैसे सरकार द्वारा 24 फीसदी हिस्सेदारी अपने पास रखना, ऊंचा कर्ज, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, विनियम दरों में उतार-चढ़ाव, वृहद वातावरण में बदलाव तथा लोगों के बोली लगाने पर अंकुश आदि। निजीकरण की बातों के बीच अब है। सभी नई फ्लाइट तभी शुरू होंगी जब काफी जरूरी हो। हिन्दुस्तान टाइम्स ऑनलाइन में प्रकाशित आईएएनस की रिपोर्ट के मुताबिक एक आधिकारिक सूत्र ने बताया,"ये आदेश करीब एक हफ्ते बाद आया है। इसमें कहा गया है कि आगामी निजीकरण को देखते हुए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाना है। इसके तहत नियुक्तियां और पदोन्नति भी रोक दी जाएंगी।" ये निर्देश डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट की ओर से आया है।अपने पिछले कार्यकाल में बोली लगाने में विफल होने के बाद 2.
Airaindia Please rationalise and reduce salaries of fat pay cheque bearer of air India, they are more responsible for its failure
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, शरणार्थी राजधानी नहीं हो सकता भारतभारत विश्व की शरणार्थी राजधानी नहीं हो सकता और नमूनों के सत्यापन के माध्यम से नागरिक पंजिका की सूची पर नए सिरे से गौर करने की आवश्यकता है। महान्यायवादी ने यह भी कहा कि स्थानीय अधिकारियों की संलिप्तता की वजह से बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों मे गलत तरीके से लाखों लोगों को राष्ट्रीय पंजिका में शामिल किया गया है।
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RTI कानूनों में बदलाव करना चाहती है मोदी सरकार, पूर्व इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने खोला मोर्चालोकसभा में द राइट टु इन्फॉर्मेशन (अमेंडमेंट) बिल 2019 पेश किया गया। यह बिल इन्फॉर्मेशन कमिश्नरों की सैलरी और कार्यकाल तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को देता है। लूटने की छूट चाहिए All institutions should come under govt 😝😝😝😝 ModiWithTraders zee ThisDayThatYear Karnataka StepDownCM KarnatakaPoliticalCrisis RTI ये संघी सरकार तो बदलाव क्या इसे खत्म ही करना चाहती है
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स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर नहीं है प्रतिबंध, सरकार ने खुद कहावित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नहीं, क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध नहीं है। ठाकुर ने सवाल का जवाब देते हुए ये सरकार कोई पागल चला रहा है क्या? पूर्व वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली तो क्रिप्टो करेंसी को अवैध बताते थे। क्या भारत की वैध मुद्रा रूपया के समानांतर एक अन्य डिजिटल मुद्रा का प्रयोग अवैध, अमान्य व आपराधिक नहीं? यदि नहीं तो इसको संसद द्वारा कानून बना कर अवैध घोषित करो। देश में पहले से ही भ्रष्टाचार बहुत है...
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »