सरकार मनरेगा को हमेशा चलाए रखने के पक्ष में नहीं: तोमर

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लोकसभा में वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास और कृषि व किसान कल्याण मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, मनरेगा हो, ग्रामीण आवास योजना हो-कहीं बजट में कटौती नहीं की गई है।

जनसत्ता नई दिल्ली | July 18, 2019 12:41 AM प्रतीकात्मक तस्वीर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना व मनरेगा में बजटीय आबंटन में कमी के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए आबंटन बढ़ाकर इसे ‘जनोपयोगी’ बनाया गया है। हालांकि तोमर ने यह भी कहा कि वह हमेशा इसे चलाए रखने के पक्षधर नहीं हैं क्योंकि यह योजना गरीबों के लिए है और मोदी सरकार का लक्ष्य गरीबी को खत्म करना है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र...

अगर जरूरी हुआ है तब अतिरिक्त राशि आबंटित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण को हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके तहत देश में 1.

ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि पिछले बजट में आबंटन 55 हजार करोड़ रुपए था और जरूरत आई तो और पैसे लिए गए। इस बार 60 हजार करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव किया गया। मनरेगा में आबंटन कम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि 2018-19 में हमने एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा था और 1.53 करोड़ आवास बनाए गए। तोमर ने कहा कि 2021-22 में 1.

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