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सरकार मनरेगा को हमेशा चलाए रखने के पक्ष में नहीं: तोमर

सरकार मनरेगा को हमेशा चलाए रखने के पक्ष में नहीं: तोमर

17.7.2019

सरकार मनरेगा को हमेशा चलाए रखने के पक्ष में नहीं: तोमर

लोकसभा में वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास और कृषि व किसान कल्याण मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, मनरेगा हो, ग्रामीण आवास योजना हो-कहीं बजट में कटौती नहीं की गई है।

अगर जरूरी हुआ है तब अतिरिक्त राशि आबंटित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण को हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके तहत देश में 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा जिस पर करीब 80 हजार करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इन सड़कों का निर्माण 2024-25 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के दूसरे चरण में 29 हजार किलोमीटर सड़क बना दी गई है। कई क्षेत्रों में पहले और दूसरे चरण में सड़कें बना दी गई हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि पिछले बजट में आबंटन 55 हजार करोड़ रुपए था और जरूरत आई तो और पैसे लिए गए। इस बार 60 हजार करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव किया गया। मनरेगा में आबंटन कम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि 2018-19 में हमने एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा था और 1.53 करोड़ आवास बनाए गए। तोमर ने कहा कि 2021-22 में 1.95 करोड़ मकान और बनाने का लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए बजट की व्यवस्था होगी। यह 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने की प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का हिस्सा है। मंत्री के जवाब के बाद आरएसपी के एनके प्रेमचंदन ने अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लिया और सदन ने मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पास कर दिया।

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