संस्था का कहना है कि सत्र के पहले दिन यानी 19 जुलाई को विपक्ष के सदस्यों के हंगामे की वजह से दोनों सदनों में न तो 'शून्य काल' और न ही 'प्रश्न काल' संपन्न हो सका. इसका मतलब है कि ग़ैर-सूचीबद्ध मामलों की चर्चा नहीं हो सकी और न ही सांसद सवाल पूछ सके.
सप्ताह के आखिरी दिन यानी 30 जुलाई को लोकसभा की कार्यवाही को हंगामे की वजह से सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया. इस दौरान लोकसभा और राज्य सभा में विधायी कार्य नहीं के बराबर हो पाए. हालांकि सरकार ने इस हंगामे के बीच भी लोकसभा में दो और राज्यसभा में एक बिल पटल पर रखा लेकिन इन बिलों को पारित नहीं कराया जा सका.कुल मिलकर दोनों सदनों में सात ऐसे बिल थे जो बिना चर्चा के पास हो गए.
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी का कहना था कि सरकार भी नहीं चाहती है कि कोई भी बिल बिना चर्चा पारित हो. संसद में बोलते हुए उनका कहना था, "आम लोगों से जुड़े कितने सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी ही चाहिए. हम चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन विपक्ष इसे होने नहीं दे रहा है." लोकसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना था कि सदन में जो कुछ हो रहा है 'वो सरकार की ज़िद' की वजह से ही हो रहा है.
यह सरकार सिर्फ संख्या बल पर जीवित है दम पर नहीं
बीबीसी जेहादी झूट फैलाना बंद कर
सरकार कब भागी है बे.. बिके हुये चैनल
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