संसद में एंग्लो-इंडियन की सीटें क्या इतिहास बन जाएंगी

नागरिकता विधेयक, 2019 को पास कराने और इस पर हुई बहस के बीच एक विधेयक पर कम ही नज़र गई है.

विपक्ष ने जब इस प्रस्ताव का विरोध किया तब केंद्रीय क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर 20 करोड़ अनुसूचित जाति और जनजाति को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया. उनका कहना था कि एंग्लो-इंडियन मुद्दे पर बहस करके वो अनुसूचित जाति-जनजाति को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं.एक एंग्लो इंडियन दुल्हन और उसका परिवार शादी के लिए चर्च आता हुआ.रविशंकर प्रसाद ने साथ ही कहा कि भारत में अब 296 एंग्लो-इंडियन ही बचे हुए हैं.

इस समय 14 राज्यों की विधानसभाओं में एक-एक एंग्लो-इंडियन सदस्य है. इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है.

सीधी सी बात है एग्लो ईन्डीयन लोग बीजेपी को वोट नहीं देते होंगे तो काट दो और उस सीट पर हमारे उमेदवार को टिकट दे देंगे।

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I do not know why nehru agreed nominating of two Anglo Indian seats in the parliament . Symbol of slavery should go at an earliest.

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