संवैधानिक दायरे में सियासी लाभ: मोदी सरकार ने मेडिकल में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की पहल कर जाति केंद्रित दलों को दी मात

मोदी सरकार ने मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रमों में आरक्षण को लेकर हाल में एक महत्वपूर्ण पहल की। इसके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए इनमें अखिल भारतीय स्तर पर आरक्षण का विस्तार किया जाएगा। यह भाजपा जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी द्वारा उठाया गया चतुराई भरा कदम है। इसके माध्यम से उसने अपने मूल मतदाताओं को खुश रखते हुए तमाम क्षेत्रीय दलों के जातिगत समर्थन में सेंध लगाने का प्रयास किया है। भारतीय संविधान के पहले संशोधन में अनुच्छेद 15 में धारा चार जोड़ी...

अभी भी पिछड़ेपन को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख कारक है, लेकिन समय के साथ उन गरीब वर्गों के स्वर भी मुखर हुए हैं, जो सामाजिक ढांचे में ओबीसी से ऊंचे स्तर पर माने जाते हैं। उनका कहना है कि ओबीसी, एससी और एसटी के लिए विशेष प्रविधानों ने उनके लिए कोई खास गुंजाइश नहीं छोड़ी है। राज्य ने उन्हें तथाकथित अगड़ी जातियों में आंका और इसी आधार पर उन्हें विशेष संरक्षण का पात्र नहीं माना, लेकिन उनकी दयनीय आर्थिक दशा ने स्वतंत्र भारत में उभरे नए सामाजिक एवं आर्थिक समीकरणों में उनके अस्तित्व पर संकट पैदा कर दिए।...

केवल चुनाव और राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया फैसला है... उत्तर प्रदेश चुनाव करीब है

शह और मात करते रहो public जाए भा.......

इस तरह के सियासी लाभ से देश कभी 3rd world country के रेटिंग से बाहर नहीं निकल पायेगी.. ये है असलियत मोदी के विकास वाली राजनीती की।

mediasurya BJP4India INCIndia India Tv Rajat: 'Yogi सरकार ने ढोल नगाडो के साथ अपराधी मुख्तयार अंसारी सहित 15 सो करोड़ की संपति जप्त की।' 16 case दर्ज़ Gangster Arvind Raj Tripathi को Yogi सरकार ने BJP YM का प्रदेश मंत्री बनाया। यह Yogi सरकार का दूसरा चेहरा है।

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