संरक्षणवादी नीति से कुवैत में विदेशी बेरोजगार

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इस वर्ष मई में कुवैत सरकार ने नगरपालिका की सभी नौकरियों में प्रवासियों की जगह कुवैत के नागरिकों को नियुक्त करने को कहा था और अगले ही महीने यानी जून में सरकारी तेल कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉपोर्रेशन (केपीसी) और इसकी इकाइयों में 2020-21 के लिए सभी प्रवासियों को प्रतिबंधित करने की घोषणा कर दी गई।\n

विवेक ओझा रोजगार की अनिश्चितताओं, तेल की गिरती कीमतों, स्थानीय जनता की सुविधाओं के ध्यान, महामारी के नकारात्मक प्रभावों और वैश्विक और क्षेत्रीय मंदी की आशंकाओं के बीच खाड़ी देश कुवैत ने एक बड़ा संरक्षणवादी कदम उठाया है। इससे कुवैत में रहने वाले प्रवासी भारतीयों और साथ ही उनके द्वारा वहां से भेजे जाने वाले धन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। कोरोना महामारी के बीच कुवैत ने अपनी संसद में एक कानून पारित कर प्रावधान किया है कि कुवैत में अब भारतीय प्रवासी यहां की कुल आबादी के पंद्रह फीसद से अधिक नहीं हो...

2 अरब डॉलर था। कुवैत में भारत के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका और फिलीपींस से भी बड़ी संख्या में प्रवासी काम कर रहे हैं। अभी कुछ समय पूर्व ही कुवैत सरकार ने भारत के विदेश मंत्रालय को आश्वस्त करते हुए कहा था कि वह भारत में मुसलिम अल्पसंख्यक समुदाय की असुरक्षा पर कुछ ना कह कर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति का पालन करेगा। भारत ने भी कोविड-19 से निपटने में कुवैत को चिकित्सा सहायता करने में सक्रियता दिखाई थी। इसके अलावा खाड़ी देश ओमान ने भी अपने यहां सरकारी नौकरियों में ओमान के...

 

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