जनसत्ता Published on: December 24, 2019 1:55 AM जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन। झारखंड में विधानसभा चुनावों के नतीजे अप्रत्याशित तो नहीं हैं, लेकिन मौजूदा दौर में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जाहिर है कि इसे एक महत्त्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जाएगा। लेकिन नतीजे में जो तस्वीर उभरी है, उससे साफ है कि झारखंड के मतदाताओं की आम राय भाजपा की सत्ता के खिलाफ रही। सन 2014 में जहां गठबंधन के भीतर पार्टी को इक्यासी में से अकेले सैंतीस सीटें मिली थीं, वहीं इस बार वह महज पच्चीस सीटों के आसपास सिमट गई।...
गौरतलब है कि बीते एक साल के दौरान यह पांचवा राज्य है, जहां भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। जाहिर है, जिस दौर में भाजपा की ओर से देश भर में एकछत्र राज के दावे किए जा रहे थे, क्षेत्रीय पार्टियों के महत्त्व को कम करके आंका जा रहा था, उसमें उसे मुख्य चुनौती क्षेत्रीय पार्टियों से ही मिलती दिख रही है। महाराष्ट्र में जहां मुख्य रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के साथ की वजह से उसे सत्ता गंवानी पड़ी, वहीं अब झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महागठबंधन ने उसके सामने चुनौती पेश की। ऐसा लगता है...
पिछले कुछ सालों के दौरान जिस तरह विकास के लिए काम करने का दम भरते हुए भी ऐसे विवादों को मुख्य मुद्दे के रूप में पेश किया गया, जिनका आम जरूरतों से कोई सरोकार नहीं था और जो अप्रत्यक्ष रूप से सहज जीवन को बाधित करते थे, उस पर शायद लोगों ने गौर किया। आखिर रोजगार, घटती आय, अर्थव्यवस्था की बदहाली, छिनती जमीन और शिक्षा आदि सवालों को कब तक परदे के पीछे ढक कर रखा जा सकता था? आर्थिक मंदी के असर से राज्य में बड़ी तादाद में कारखाने बंद हुुए और भारी पैमाने पर लोगों का रोजगार छिन गया। सरकारी नौकरियों में बहाली...
जनतांत्रिक राजनीति की दुनिया में कई बार कुछ सामान्य और सहज घटनाक्रमों का विश्लेषण भी विशेष अर्थों में किया जाता है। झारखंड विधानसभा चुनावों के नतीजों को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। संसद और विधानसभा में सीटों की संख्या के लिहाज से अपेक्षया छोटा माने जाने वाले झारखंड के नतीजे शायद इतने महत्त्वपूर्ण नहीं माने जाते, अगर देश में कुछ खास मसलों पर बड़ी उथल-पुथल नहीं मची होती। लेकिन हाल में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर तैयार कराने के सवाल पर उठे राजनीतिक तूफान ने साधारण लोगों...
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