संपादकीयः समाधान की दिशा

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राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का मामला सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल मार्च में न्यायमूर्ति एफएमआइ कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यों के पैनल का गठन किया था। लेकिन अब मामले के पक्षकारों ने जिस तरह की दलीलें संविधान पीठ के सामने रखी हैं, वे एक तरह से मध्यस्थता पैनल के प्रयासों को लेकर सवाल उठाने जैसा है।

जनसत्ता July 13, 2019 2:10 AM अयोध्या का मसला हिंदू और मुसलमानों की आस्था से जुड़ा है, इसलिए पैनल के सदस्यों के लिए भी सर्वमान्य समाधान सुझाना और संबंधित पक्षों को इसके लिए तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। इस साल मार्च में सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि मामले को मध्यस्थता से सुलझाने का जो कदम बढ़ाया था, उससे उम्मीद बंधी थी कि बरसों पुरानी इस समस्या का अब कोई समाधान निकल पाएगा। लेकिन जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, उससे यह नहीं लग रहा कि मामला बातचीत से सुलझ पाएगा। इसीलिए मामले की सुनवाई करने वाले...

सवाल यह है कि मध्यस्थता पैनल का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ है और उसने इस काम के लिए पंद्रह अगस्त तक का वक्त मांगा है। तब संबंधित पक्षकारों की ओर से अदालत के समक्ष इस समय ऐसे तर्क क्यों पेश किए जा रहे हैं जो मामले की जल्द सुनवाई के लिए दबाव बनाने वाले हों? बेहतर होता कि मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट आने तक इंतजार कर लिया जाता। विशारद के वकील ने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता के पिता ने जनवरी 1950 में यह मामला दायर किया था और अब याचिकाकर्ता खुद अस्सी साल के हो चुके हैं। ऐसे में इस मामले को जल्द सुलझाया...

इसी बीच एक और पक्षकार रामलला विराजमान के वकील ने भी जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। निर्मोही अखाड़े के वकील ने कहा कि पक्षकारों के बीच सीधी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में अभी तक पक्षकारों के बीच सीधे ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, जिससे मामले का हल निकलता नजर आए। मुस्लिम पक्ष के वकील ने इन सबका विरोध किया और अदालत से अनुरोध किया कि इस तरह के तर्कों, दलीलों और सुझावों पर विचार नहीं किया जाए। तब संविधान पीठ को कहना पड़ा कि वह मध्यस्थता पैनल की अब तक की प्रगति का जायजा लेगा और लगेगा कि पैनल को कोई...

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