जो लोग मानते आ रहे थे कि अयोध्या विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने और राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होते ही देश की सारी समस्याओं का एकमुश्त समाधान हो जाएगा, अब उन्हें यह देख कर निराशा हो सकती है कि सर्वोच्च अदालत के फैसले के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट गठित कर विवादित और अधिग्रहीत भूमि उसे सौंप देने के बावजूद ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इस ट्रस्ट में सरकार द्वारा मनोनीत आइएएस अधिकारी हैं, तो प्रधानमंत्री के पूर्व मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्र भी...
से उनके निकट पहुंच सकें। अभी अयोध्या नगरी ग्रीन, यलो और रेड जोन में बंटी हुई है, जिनमें रेड जोन पूर्णतया प्रतिबंधित है और सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है। यलो जोन में आवागमन प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर बनाए गए नियमों पर निर्भर है। वाहन तो बिना पास के इन क्षेत्रों से गुजरना संभव ही नहीं हैं। दुनिया के तिरसठ देशों में रामकथा विद्यमान है और उसकी स्वीकार्यता का मुख्य कारण राम का गुणों और मर्यादाओं का रक्षक व वाहक होना ही है। लेकिन राम मंदिर निर्माण हेतु बने ट्रस्ट को लेकर दलित नेता उदित राज सहित...
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