संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू हो रहा है. इस सत्र में सरकार कई अहम बिल पेश करेगी, जिसमें नागरिकता संशोधन बिल भी होगा.
इसके अलावा सरकार व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल भी लाएगी. नागरिकता संशोधन बिल हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाइयों को जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत आए हैं, या जिनके वैध दस्तावेजों की समय सीमा हाल के सालों में खत्म हो गई है, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है. इस बिल के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन हुए हैं. संसद के पिछले सत्र में विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया था. उत्तर-पूर्व के कई राज्य इस विधेयक के विरोध में हैं.
ऐसा ही आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोहरा चुके हैं. उन्होंने कहा है कि केंद्र यह सुनश्चित करने के लिए इसमें कुछ बदलाव करेगा कि इससे कोई प्रभावित न हो.
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PoulomiMSaha कबतक ऐसे हमे अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। ये अंधी/बेहरी सरकार कब इनकी आत्मा जागेगी? सरकार बच्चों की जगह clg को संरक्षण क्यों दे रही? Listen to us too Ayusandolanuk
PoulomiMSaha आई ऍम मोस्ट अवेटेड फॉर थिस ।
PoulomiMSaha JNU_को_बंद_करो इसका बिल आएगा?
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