शिवराज की स्मार्टफोन योजना को बंद करेगी कमलनाथ सरकार, लगाया घोटाले का आरोप

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शिवराज सरकार में कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए शुरू हुई स्मार्टफोन योजना कमलनाथ सरकार में बंद होने की कगार पर है ReporterRavish

शिवराज सरकार में कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए शुरू हुई स्मार्टफोन योजना कमलनाथ सरकार में बंद होने की कगार पर है. उच्च शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि फिलहाल स्मार्टफोन नहीं बांटे जाएंगे. योजना की समीक्षा के बाद इसे नए स्वरूप में शुरू किया जाएगा.

दरअसल, कॉलेजों में नियमित उपस्थिति दर्ज कराके स्मार्टफोन की चाहत रखने वाले प्रदेश के ऐसे करीब पौने दो लाख छात्र हैं जिनको योजना के तहत स्मार्टफोन मिलना है. शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा विभाग नियमित रूप से कॉलेज जाने वाले प्रथम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन देता था. साल 2018 में भी 75 फीसदी उपस्थिति वाले लगभग पौने दो लाख स्टूडेंट्स को फोन दिए जाने थे, जो अब तक नहीं दिए गए. कमलनाथ सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार में छात्रों को ऐसे घटिया स्मार्टफोन बांटे गए जो आज के जमाने से मेल नहीं खाते. यही नहीं मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने तो यहां तक कह दिया कि शिवराज सरकार के दौरान स्मार्टफोन बांटने के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है जिसकी वो जांच भी करवाएंगे.

उन्होंने कहा कि 100 करोड़ से ऊपर के 2 साल में जो स्मार्टफोन बांटे हैं कितना उस योजना का लाभ मिला इसकी समीक्षा की जाएगी. मैं समझता हूं कि इस योजना का नया प्रारूप,नया संदर्भ और नई व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें हम स्मार्टफोन के बजाय और बच्चों को आधुनिक एजुकेशन में सहयोग मिले स्टडी में सहयोग मिले ऐसा क्या हो इस पर आई पैड, लैपटॉप से जोड़ा जाएगा. स्मार्टफोन जैसी लुभावनी वोट बैंक पॉलिटिक्स बंद होगी. स्मार्टफोन योजना में शिवराज की भी जांच हो रही है. वो जेल में जाएंगे.

पूर्व सीएम ने कहा कि इससे पहले उन्होंने संभल को बंद किया, फिर उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना बंद की और आप मेरे भांजे-भांजियों को मिलने वाले स्मार्टफोन को भी बंद करने जा रहे हैं. मुझे लगता है सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है.

 

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ReporterRavish बंद कर दो। भविष्य बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ मोबाईल का ही है।

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