नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त मध्यस्थ बातचीत करने के लिए पहुंच गए हैं. प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके मध्यस्थ शाहीन बागे में रास्ता खुलवाने की कोशिश करेंगे. संजय हेगड़े ने शाहीन बाग में कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यहां आए हैं. हम सभी से बातचीत करने की उम्मीद करते हैं. हम सभी के सहयोगी से इस मामले का समाधान करने की उम्मीद करते हैं.
सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों नहीं दिखता कि लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं। सुप्रीम कोर्ट सरकार से क्यों नहीं पूछता कि धर्म अधारित कानून कब वापस हो रहा है, या मि लॉर्ड को अमित शाह का डर सता रहा है।
SupremeCourt पत्थर पर सर पटक रही है !
पहले से तीस्ता जैसी फ़र्ज़ी दलाल और इस्लामिस्ट बेशर्म वहां SC के आदेश का सरासर उल्लंघन करती नज़र आई भड़काती हुई आग लगाती हुई। कुछ नही फ़ोर्स लगाकर इनको उखाड़ फेंको
जिस देश में गोलियाँ तक चलवाई जा चुकी है।
सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज सारा देश सड़कों पर है। आखिर देश को किस युग में धकेल रहे हैं। क्या देश को पाषाण काल में धकेलना चाहते हैं ये।
एनडी टीवी । क्या देश की 70 करोड़ लोगों की परेशानी सरकार नहीं दिख रही है । सुप्रीम कोर्ट को एक रास्ता दिख रहा है। उनकी परेशानी नहीं दिख रही जिनकी इस कानून से जिंदगी जीना भी हताम हो रहा है। ये जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की इसका संज्ञान ले ।
भाजपा संघ पर लगता रहा है। आरोप कि, इनने आजादी में कोई संघर्ष नहीं किया राष्ट्रवाद नाम, खाते जलेबी! यहाँ भी यही प्रधानमंत्री हों या ग्रह मंत्री वो क्या जाने इन आग्रहियो को इन धर्म बिरादरी ने1000सालमें खोयाहो माँबहनबेटी पाई धर्मबदलते तो जाने पीढा! जो ब्राह्मणराजपूत ने पाई!👃
जब माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ही ऐसे गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेना पड़े! सबको परेशान करने वाली जनविरोधी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार रहा गया है? मोदी सरकार के गलत नीतियों के कारण आज देशके हर क्षेत्रों में आशांति है: मोद सरकार कबतक जवाबदेही से बचते रहेगी?
मुस्लिम जब भी मुंह खोलता है देश के खिलाफ जहर उगलता है और हिंदुओं को मारने की बात कहता है
ShaheenBagh End Game is progress for Happy Ending 😍😍
सुप्रीम कोर्ट महोदय वर्ताकार के रूप में गृहमंत्री अमित शाह को नियुक्त करना चाहिए था। क्योकिCAA NPR NRCजैसा असंवैधानिक कानून देश की जनता पर उन्होंने ही थोपा है। इसलिए बात करने का जिम्मेदारी भी उन्ही का है। अत:निवेदन है अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए गृहमंत्री को भेजा जाए।
अमितशाह क्यो नही गये।
सरकार ने शाहीन बाग़ ही नहीं पूरे देश के रास्ते पर NRC, CAA और NPR रूपी बड़े बड़े पत्थर आम जनता के रास्ते में रखे है। आम जनता का सरकार से मिलन कैसे संभव है?
😁😁😁
कितनी बुरी गति हुई इन उपद्रवियों की सरकार तो छोड़ो गली के कुत्तो तक ने उनको देखकर भौकना गवारा न समझा ?😊😊
Why supreme court are not doing anything about caa...? Please do something...all Indian will be affected from it
JNU का पूरी साल (2016) का खर्चा 145 करोड़। ट्रम्प की एक विजिट का खर्चा 115 करोड़। टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ JNU या फ्री बिजली पानी में ही बर्बाद होता है ? मित्रो मैंने गरीबी देखी है 😢😢 याद आया कुछ
Live update? ShaheenBaghProtest
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