शरद पवार महाराष्ट्र सरकार में अनदेखी पर नरम क्यों

महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में जनवरी 2018 को हुई हिंसा के मामले की जांच अब महाराष्ट्र पुलिस से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के पास चली गई है.

इसके बाद एनसीपी नेता शरद पवार ने भी इस मामले को एनआईए को ट्रांसफ़र किए जाने को लेकर विरोध न जताने पर राज्य सरकार की आलोचना की है. अब मामला एनआईए को सौंपे जाने को लेकर सरकार की ओर से विरोध न किए जाने को लेकर उन्होंने असंतोष तो जताया लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे को निशाने पर नहीं लिया. इस मामले में सरकार में एक तरह से उनकी अनदेखी हुई है. फिर भी उनकी नरमी की वजह क्या रही?

दरअसल, राज्य में पिछली बीजेपी सरकार के दौरान हुई इस मामले की पुलिस जांच को लेकर शरद पवार ने सवाल उठाए थे और इस पर एसआईटी की मांग की थी. उन्होंने इस संबंध में सीएम को चिट्ठी भी लिखी थी. वह कहते हैं,"सत्ता ऐसी च्युइंग गम है जो ख़त्म नहीं होती. उसकी मिठास बेशक ख़त्म हो जाए लेकिन चबाने की आदत हो जाती है. तो ऐसी घटनाओं से सरकार गिर नहीं सकती. हां, बीजेपी को ज़रूर ऐसा लग सकता है जिसके मंत्रियों ने अब तक बंगले नहीं छोड़े हैं. लेकिन यह तय है कि भीमा कोरेगांव को लेकर तीनों पक्षों में कोई विवाद है, ऐसा नहीं लगता. शिवसेना आलाकमान भी इस मामले को एनआईए को देने के पक्ष में नहीं था.

वह भी जानते हैं कि अब गरम होने की उम्र ना रही!

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लुट गये बडे बडे चोर नोटबंदी मे इसलिए,,कैसे भी करके माल कमाना है,,भले ऊसके लिए,,सारे कमीनो का रेकॉर्ड भी टुटे तो कोई बात नही सत्ता के लिए सबकुछ कुरबान 👈☝️☝️☝️☝️

अरबों के जमीन लाखों में मिल जाये चीनी बनाने के कारखाने के लिए तो थोडा नरम होना ही पडता है

मजबूरी का नाम..... 😂!

सत्ता के आगे भले भले झुक लेते है‌

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