केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में कहा है कि वैक्सीन या रेमडेसिविर के लिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग या किसी अन्य प्रकार की इजाजत देने से भी इनके उत्पादन में तुरंत बढ़ोतरी नहीं हो सकती। मौजूदा समय में वैक्सीन और रेमडेसिविर जैसी दवा से जुड़े कच्चे माल की उपलब्धता को लेकर काफी दबाव है। हाल ही में इस बात को लेकर काफी चर्चा चल रही थी कि भारतीय पेटेंट कानून के तहत कंपल्सरी लाइसेंसिग के प्रविधान का इस्तेमाल कर भारत वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ा सकता...
केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि अभी पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। पेटेंट कानून के प्रविधान के इस्तेमाल से पहले वैश्विक स्तर पर इसके परिणाम के बारे में सोचना होगा, क्योंकि इससे उन देशों के प्रयासों पर विपरीत असर पड़ेगा जो वैश्विक प्लेटफार्म पर अपने पूरे संसाधन को इस्तेमाल के लिए लाना चाहते हैं। सरकार वैक्सीन और रेमडेसिविर जैसी दवा के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए आवश्यक चीजें व कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है ताकि यहां उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल हो सके।...
उन्होंने कहा कि इस प्रकार की दुविधा को खत्म करने के लिए बेहतर पारदर्शी तरीके की जरूरत है। अगर आपूर्ति की समय- सारिणी को सार्वजनिक कर दिया जाए तो लोग वैक्सीन के लिए अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकेंगे।
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