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वीवीपैट सत्यापन की संख्या बढ़ने से चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बढ़ेगा

चुनाव आयोग को पारदर्शिता के हक़ में कदम में उठाते हुए मौजूदा व्यवस्था की तुलना में बूथों के ज्यादा बड़े सैंपल के वीवीपैट सत्यापन की मांग को स्वीकारना चाहिए.

31.3.2019

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चुनाव आयोग को पारदर्शिता के हक़ में कदम में उठाते हुए मौजूदा व्यवस्था की तुलना में बूथों के ज्यादा बड़े सैंपल के वीवीपैट सत्यापन की मांग को स्वीकारना चाहिए.

इसका मतलब है कि कुल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के 1 प्रतिशत से भी कम का वीवीपैट सत्यापन किया जाएगा. सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट में मौजूद चुनाव उपायुक्त से दृढ़ता के साथ यह अनुरोध किया कि चुनाव आयोग को लोकतांत्रिक कवायद की पवित्रता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए वीवीपैट सत्यापन की संख्या को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए.

वास्तव में चुनाव आयोग द्वारा 2014 में समग्र रूप से 60 प्रतिशत से ज्यादा वोट पानेवाले राजनीतिक दलों के वीवीपैट सत्यापन की संख्या को वर्तमान स्तर से बढ़ाने के वैध आग्रहों का विरोध करना समझ से परे है.

अगर इस प्रक्रिया के कारण परिणाम आने में कोई 48 घंटे का वक्त ज्यादा लग भी जाए, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है. इस संदर्भ में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाय कुरैशी का विचार गौर करने लायक है.

उन्होंने सुझाव दिया था कि किसी क्षेत्र में दूसरे नंबर पर रहनेवाले उम्मीदवार को अपनी मर्जी से क्रमरहित वीवीपैट सत्यापन के लिए मतदान केंद्रों का चुनाव करने की इजाजत मिलनी चाहिए. क्रिकेट की तरह जहां किसी फैसले को स्लो मोशन रीप्ले सुविधा से लैस तीसरे अंपायर के पास भेजा जाता है, उसी तर्ज पर विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ रही हर पार्टी को एक निश्चित संख्या में वीवीपैट सत्यापन का मौका देना चाहिए.

यहां सवाल पारदर्शिता और सत्यापन को लेकर लोगों के मन में बैठी चिंताओं का है. क्या ईवीएम में कोई कमी नहीं है या क्या इनके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है- इस बात को लेकर अंतहीन बहस रही है. इसके पक्ष और विपक्ष में विचार प्रकट किए जाते रहे हैं.

कई विशेषज्ञों ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड और अमेरिका जैसे कई विकसित लोकतांत्रिक राष्ट्र या तो कागज के मतदान पत्रों की तरफ लौट गए हैं, या उसकी फिर से शुरुआत करने की प्रक्रिया में हैं. जबकि उनके पास सर्वोत्तम तकनीक उपलब्ध है.

जैसा कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘कोई भी संस्था, चाहे वह कितनी ही ऊंची क्यों न हो, उसे अपने में सुधार के लिए तैयार रहना चाहिए.’ हम 2019 के लोकसभा चुनावों में इतने सारे संदेहों और अविश्वास के साथ जाना गवारा नहीं कर सकते.

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चुनाव आयोग ने SC से कहा- वीवीपैट की पर्चियों की गणना का वर्तमान तरीका सबसे उपयुक्तनिर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वीवीपैट की पर्चियों की गणना का वर्तमान तरीका सबसे अधिक उपयुक्त है. आयोग ने प्रति विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केन्द्र से अकस्मात तरीके से वीवीपैट की पर्चियों की गणना की प्रणाली को न्यायोचित ठहराया. आयोग ने कहा कि वह किसी भी ऐसे सुझाव पर विचार के लिये तैयार है जिससे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने में सुधार मदद मिलती हो. ये चुनाव आयोग को परेशानी क्या है, 50% VVPAT पर्चियों की गिनती से। क्या धांधली पकड़ा जाने का डर है हमारे पास क्या सबूत होगा कि हमने किसको वोट दिया है ? हमें भी पर्ची चाहिए कि हमने किसको वोट दिया है, ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए ?

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