चुनाव आयोग विभिन्न मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा गिने जानेवाले मतों के वीवीपैट सत्यापन को बढ़ाने के लिए रजामंदी देकर लोगों की नजरों में अपनी विश्वसनीयता को ही बढ़ाएगा.
एक बिंदु पर तो मुख्य न्यायाधीश चुनाव उपायुक्त से नाराज हो गए जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाले गए मतों के वीवीपैट सत्यापनों की संख्या को बढ़ाने की जरूरत न होने की दलील दे रहे थे. सत्ताधारी दल द्वारा मतदान और मतगणना की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने के इस प्रस्ताव का समर्थन न करना भी समान रूप से हैरत में डालनेवाला है. विपक्ष की याचिका ने कम से कम 50 फीसदी मतदान केंद्रों में वीवीपैट सत्यापन की मांग की है.
अगर चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत नहीं बल्कि खुद अपनी तरफ से समाधान लेकर आता, तो इससे उसकी साख सचमुच में बढ़ती. जहां सवाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाने का हो, वहां संवैधानिक संस्थाओं के बीच किसी तरह का अहं का टकराव नहीं होना चाहिए. आंकड़ों के द्वारा यह स्थापित किया जा चुका है कि 5 प्रतिशत के करीब ईवीएम में स्वाभाविक तरीके से गड़बड़ी आने की शिकायत आती है, लेकिन व्यापक नतीजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता. कुछ शंकालु लोगों द्वारा विदेश में निजी कंपनियों के द्वारा ईवीएम चिप्स के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के तरीके को लेकर भी संदेह जताया गया है.
ElectionCommission ये नहीं मानेगा। बड़े साहब को ज़बाब भी तो देना पड़ता है।
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