विरोधियों को सताने का हथियार है 'राजद्रोह' कानून

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विरोधियों को सताने का हथियार है 'राजद्रोह' कानून -

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमण ने जनसमस्याओं सें जुड़ी धाराओं पर अपनी बात कहने के साथ जिस तरह से सरकार को नसीहत देना शुरू किया है, उससे लगता है कि वह भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में बदलाव के पक्षधर हैं। अगर उनका मकसद वास्तव में यही है, तो वाकई यह स्वागत योग्य सोच है। दरअसल, आजादी के सात दशक बाद तक हमारा देश और हमारा संविधान उसी घिसी—पिटी कानूनी लकीर को पीट रहा है जिसके दम पर अंग्रेजों ने हमें सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा। जिन कानूनों का हवाला देकर पुलिस अपनी करामात के...

कानून को रद्द करने के लिए दो अन्य याचिका भी लंबित है। साथ ही इस धारा को खत्म करने के लिए एडिटर्स गिल्ड आफ़ इंडिया तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर किया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी का स्वागत किया है कि क्या इस पुरातनकालीन कानूनी का भारत सरकार द्वारा दुरुपयोग समाप्त होगा? कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने इसका स्वागत किया है। इस पर भाजपा ने आक्रामक जवाब देते हुए कहा कि उनकी...

 

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