विभिन्न मानवाधिकार उल्लंघनों के बीच आयोग के अध्यक्ष द्वारा सरकार की तारीफ़ के क्या मायने हैं

अट्ठाइस साल पहले जिस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को देशवासियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, साथ ही उल्लंघन पर नजर रखने के लिए गठित किया गया था, वह अपने स्थापना दिवस पर भी उनके उल्लंघन के विरुद्ध मुखर होने वालों पर बरसने से परहेज न कर पाए, तो इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है कि अब मवेशियों के बजाय उन्हें रोकने के लिए लगाई गई बाड़ ही खेत खाने लगी है?

तिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आयोग के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कतई यह चिंता नहीं होती कि उनके राज में देश भर में मानवाधिकारों का हाल बुरा हो गया है और उनके बढ़ते उल्लंघनों के कारण अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सूचकांकों में देश की रैंकिंग नीचे गिरती जा रही है. इसके बरक्स वे चिंता जताते हैं कि कुछ लोगों द्वारा, जाहिर है, उनका संकेत अपने विरोधियों की ओर ही था, मानवाधिकारों की रक्षा और उनके उल्लंघनों को लेकर ‘सलेक्टिव एप्रोच’ से काम लिया जाता है.

ऐसे में यह सवाल कहीं ज्यादा मौजूं हो जाता है कि क्या किसी एक मामले में, उसके पीड़ित अपने हां या पराये, मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ मुखर होना चाहने वालों को इसके लिए तब तक इंतजार करना चाहिए, जब तक वे ऐसे सारे मामलों पर मुखरता का बोझ उठाने में समर्थ न हो जायें?सच पूछिए तो यह देखना और सुनिश्चित करना तो सरकारों का काम है कि देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो.

इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बेहतर काम हो रहा है क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक ढांचा विवादों के शांतिपूर्ण व कानूनी निवारण में यकीन रखता है. यानी कोई समस्या नहीं है और जब समस्या ही नहीं है तो कुछ करने या चिंतित होने की जरूरत ही क्या है? इस सवाल को आगे बढ़ाएं तो फिर मानवाधिकार आयोग की भी भला क्या जरूरत है?

उनकी बात मान लेते हैं, सुझाया होगा भाई, लेकिन अभी तो सवाल कुल मिलाकर इतना-सा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जिन मानवाधिकारों की अंतरराष्ट्रीय गारंटी है, उनकी भारत में क्या हालत है? अगर उनकी रक्षा को लेकर कोई समस्या ही नहीं है, जैसा कि आयोग के अध्यक्ष ने कहा है, तो सूचकांकों में देश की रेटिंग लगातार गिरती क्यों जा रही है? क्या सरकार और आयोग को उसे गिरने से बचाने की जिम्मेदारी याद दिलाने वालों के...

राज्यसभा जाना है।

राज्य सभा की सीट

किसी भी आयोग के अध्यक्ष को सरकार की तारीफ की जरुरत क्यौ पडी? बीच बीच मे सरकार की तारीफ या सरकार के कशिदे गढना उनके फर्ज मे शामील है? सरकार इस तरह तारीफें बटोर रही है। फिर बावन पत्तों मे 4 गुलाम भी तो होते है।

योगी और मोदी का एकी नारा.....! 'ना घर बसा हमारा' 'ना बसने देगे तुम्हारा'।

Inko b rajyasabha ya loksabha jana hoga tabhi to desh ko barbaad krne walo k gungaan kr the..

ashoswai

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