इस बिल के पारित होते ही छह दशक पुराना नागरिकता कानून-1955 बदल जाएगा और तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानस्तिान से आने वाले गैरमुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया बेहद सहज हो जाएगी। सरकार की योजना सोमवार को लोकसभा में यह बिल पारित कराने के बाद मंगलवार को राज्यसभा में भी इस पर मंजूरी की मुहर लगवा लेने की है।
केंद्र सरकार के सहयोगी जदयू ने बिल का विरोध किया है, लेकिन हाल ही में राजग से नाता तोड़ने वाली शिवसेना के बिल का समर्थन करने के रुख से सरकार के लिए शायद ही लोकसभा में कोई परेशानी खड़ी होगी। सोमवार के लिए जारी लोकसभा की कार्यसूची के हिसाब से शाह यह बिल दोपहर बाद पेश करेंगे और इसके बाद तत्काल ही इस पर चर्चा की जाएगी।
बता दें कि इन सभी समुदायों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में तय किए गए आरक्षण की समयसीमा 25 जनवरी, 2020 को पूरी हो रही है। संविधान में 126वें संशोधन से जुड़े बिल के मुताबिक, 1950 में 26 जनवरी को संविधान लागू होने के बाद एससी, एसटी और एंग्लो-इंडियन समुदाय को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत इन समुदायों को 70 साल तक के लिए आरक्षण दिया गया था। नए संशोधन में एससी-एसटी के लिए आरक्षण की समयसीमा बढ़ाकर 25 जनवरी, 2030 करने का प्रस्ताव रखा गया है,...
AmitShahOffice PMOIndia Based on, basic structure of constitution of India, which was adopted on 26 November,1949, original constitution of India, styamev jayte.
AmitShahOffice PMOIndia AmitAmitshahoffice and PmOlndia Ham pesh hone wale nagrikta sanshodhan bill ka samarthan karte hai
AmitShahOffice PMOIndia कल फिर कुर्ते फटेंगे संसद में aposition के। 370 के जैसे। मझा आएगा कल लोकसभा tv देखने में ।😀😀😀😀😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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