घंटे सड़क एवं परिवहन के लिये अनुदान मांगों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालयों के लिये अनुदान मांगों पर 10.36 घंटे तथा खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय से संबंधित मुद्दों पर 4.14 घंटे चर्चा की।
पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार लोकसभा अपने तय समय से अधिक काम कर रही है और उसने विधायी कार्यों को पूरा करने के लिये दो बार मध्यरात्रि तक काम किया है। रिसर्च के अनुसार, इस सत्र में लोकसभा अपने तय समय से अधिक काम कर रही है। 16 जुलाई 2019 तक लोकसभा के कामकाज का स्तर 128 प्रतिशत रहा, जो पिछले 20 वर्षों में किसी भी सत्र में सबसे अधिक है।
17वीं लोकसभा के मौजूदा सत्र के दौरान पिछले 20 साल में सबसे अधिक कामकाज हुआ है। पीआरएस लेजिस्लेटिव घंटे सड़क एवं परिवहन के लिये अनुदान मांगों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालयों के लिये अनुदान मांगों पर 10.36 घंटे तथा खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय से संबंधित मुद्दों पर 4.14 घंटे चर्चा की।
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