लखनऊ: देश की सबसे बड़ी रोज़गार योजना मनरेगा पर लाकडाउन का असर गहराता जा रहा है.यूपी के सोनभद्र ज़िले में ग्रामीण मनरेगा के तहत काम रोके जाने से आर्थिक संकट झेल रहे हैं. खेतों में काम कम है. इस मुश्किल घड़ी में मनरेगा जीने का एक अहम सहारा हो सकता था. सोनभद्र ज़िले के केवाल गांव से एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट यही हकीकत सामने लाती है. लॉकडाउन लगने के बाद से ही मनरेगा के तहत काम मिलना बंद हो गया है. इस पिछड़े गांव में 737 लोगों के पास मनरेगा के जॉब कार्ड हैं.
रोज़गार सेवक रामचंद्र ने NDTV से कहा,"28 अप्रैल से पहले 120 से 130 लोगों को मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा था जो अब रुक गया है. इस लॉकडाउन में हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है. अभी मनरेगा में कोई काम नहीं हो रहा है.गौरतलब है कि यूपी में कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं. केवाल गांव की ही 30 वर्षीय उर्मिला ने पति के साथ जनवरी-फरवरी में मनरेगा के तहत गांव में बावली की खुदाई के दौरान 40 दिन काम किया लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं मिला है.
ग्राम प्रधान दिनेश यादव ने कहा कि जो प्रवासी मज़दूर बाहर से आये हैं, उनके पास कोई काम नहीं है. अगर सरकार मनरेगा में काम शुरू कर देती तो लोग आर्थिक तंगी से बच जाते.
Beijing tv ke pravasi patrakaaron ko to khoob kaam mil raha hai gyan banchne ka
Inho ne BJP ko jitaia tha ab bhogo ... phir b taras to aw raha hai
सर हम 108 102 एएलएस एम्बुलेन्स कर्मचारी सरकार के सौतेले रवैये से परेशान है हमारे लिए कोई योजना नही बनाई जा रही सरकार के उदासीन रवैये को ध्यान मे रखते हुए 25 मई को काली पट्टी बाधकर कार्य किया जायेगा। आपका सहयोग अपेक्षित है।
Corrupted modi govt.
शायद अन्य कामो की भारत जैसे देश मे कमी नही है।
यूपी फिर मांगे योगी सरकार क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार को वोट देने वाले भक्तों को योगी ही अक्ल ठिकाने लगाएगा
यह सड़क मात्र 15 दिन पहले बनी, कल रात्रि थोड़ी सी बारिश ने इस सड़क का देहांत कर दिया।आगरा में यह स्थिति हर जगह की है।भ्रष्टाचार खुलकर हो रहा है।कोई कार्यवाही नहीं होगी किसी पर। बताता चलूँ कि आगरा में सारे जनप्रतिनिधि भाजपा के हैं। जनता हिंदू मुस्लिम तक व्यस्त है।OfficeOfDMAgra
NDTV और इसके biased वामपंथी पत्रकार कभी UP से बाहर निकलेगे देश सिर्फ UP नहीं है!! हर जगह mismanagement है ! कहीं ज्यादा कहीं थोड़ा बहुत कम!!बस इतना ही फर्क!!
ऐसे भी मनरेगा से रोजगार मिलने की बात 85% फ़र्जी होता है। कागजों में काम है। जमीन पर नहीं। जनप्रतिनिधियों-अधिकारियों के आपसी मिलीभगत से आवंटित राशि का बंदरबांट हो जाता है। मनरेगा कर्मी के खातों में पैसा भेंज, कुछ राशि देकर या डराकर पैसे ले लेते है। यही सच्चाई है।
Pure desh ki mali halat kharab hai ameeron or politicians ko chod ke...
कभी कभार हमारे राजस्थान की भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया करो पता तो चले हमे जिन्हें चुना है वो सही है या नहीं
😢
Rndtv ke hisaab se hindustan me bs up hi hai
राजस्थान की रिपोर्टिंग कब कर रहे हैं
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