बीते 5 जून को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर बताया कि नई दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे और गाजीपुर बॉर्डर पर 28 मार्च की शाम को बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के इकट्ठा होने के लिए झूठी मीडिया खबरें और अफवाहें जिम्मेदार हैं.
पीठ ने कहा था, ‘ऐसे दर्दभरे पलायन से उन लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिन्होंने ऐसी खबरों पर भरोसा किया और ऐसा कदम उठाया. वास्तव में इस दौरान कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. इसलिए हमारे लिए यह मुश्किल है कि हम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया द्वारा फैलाए गए फेक न्यूज को नजरअंदाज कर दें.
उसमें कहा गया था, ‘कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने हेतु लागू लॉकडाउन के कारण पलायन कर रहे कामगारों की मदद के लिए यूपी सरकार ने 1000 बसों का इंतजाम किया है जिससे लोग अपने गंतव्य स्थान तक बिना किसी परेशानी के पहुंच सकें. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी रात इस व्यवस्था की स्वयं निगरानी की है.’ गृह मंत्रालय ने अपने हलफनामे में 29 मार्च को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखा गया पत्र में संलग्न किया था. उनमें लिखा था, सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से डर और चिंताएं बढ़ गई थीं कि लॉकडाउन को तीन महीने के लिए बढ़ाया जाएगा.यद्यपि अब यह बात साफ हो चुकी है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 31 मार्च को यह दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया था कि अब कोई भी सड़क पर नहीं है.
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