होगा जिसके बाद से माना जा रहा है कि इस लॉकडाउन में पहले से ज्यादा छूट मिलेगी। रेल सेवाओं के साथ कुछ घरेलू उड़ानें भी शुरू हो सकती हैं।
इसके अलावा केंद्र सरकार ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन तय करने का अधिकार राज्यों को दे सकती है। लॉकडाउन 4.
महामारी के अप्रत्याशित दौर में देश के सभी आर्थिक रूप से असुरक्षित प्रत्येक वयस्क को ‘सरकारी इकाई’ मानकर, पोषण के लिए क्रय शक्ति प्रदान करने हेतु, आने वाले कुछ माह के लिए, एक उपयुक्त राशि (10-25 हज़ार) (आधार प्रमाणित खातों द्वारा)‘जीवन दायी मानदेय’ के रूप में उपलब्ध करानी चाहिए.
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