कैलाश सत्यार्थी चिलड्रेन्स फाउंडेशन की ओर से ‘'ए स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन एंड इकोनॉमिक डिस्रप्शन ऑन लो-इनकम हाउसहोल्डस् विद स्पेशल रेफरेंस टू चिल्ड्रेन'' शीर्षक अध्ययन रिपोर्ट में यह बातें कही गई हैं. संगठन ने खासकर ग्रामीण इलाकों में बच्चों पर लॉकडाउन के असर पर एक रिपोर्ट जारी की है. इस अध्ययन के लिए दो चरणों में आंकड़े जुटाए गए हैं और बाल सुरक्षा, बाल अधिकार, बाल तस्करी और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की टिप्पणियां भी शामिल की गई हैं.
बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाले एक संगठन की कार्यकर्ता सोमलता कहती हैं,"ग्रामीण इलाकों में होने वाली ऐसी ज्यादातर घटनाएं पुलिस तक नहीं पहुंच पातीं. इसलिए सही तस्वीर सामने नहीं आएगी. चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन के नीशीथ कुमार कहते हैं,"हाल के कुछ वर्षों में बाल मजदूरी के खिलाफ शिकायतों की तादाद तेजी से बढ़ी है. आंकड़ों से साफ है कि लोगों में बाल मजदूरी के खिलाफ जागरुकता बढ़ी है. लेकिन यह काफी नहीं है.
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