दरअसल जबरन रिटायर्ड कराए गए इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार समेत कई अन्य तरह के आरोप थे. इन अधिकारियों को जनहित में नियम 56-जे के तहत रिटायरमेंट दी गई है. जबरन रिटायर कराए गए सुपरिटेंडेंट और एओ रैंक के अफसर शामिल हैं. इन अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई में भी मामले दर्ज हैं.
, जिसके कारण यह फैसला लिया गया है. CBIC के एक अधिकारी ने बताया कि इन सभी पर गंभीर आरोप थे. बता दें, इससे पहले जून में 27 सीनियर IRS अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया था, जिसमें इनकम टैक्स के भी 12 बड़े अधिकारी शामिल थे. फंडामेंटल राइट का प्रयोग ऐसे अधिकारियों के लिए होता है जिनकी उम्र 50 से 55 साल के बीच होती है और जो अपने कार्यकाल के 30 साल पूरे कर लिए होते हैं. सरकार के पास ऐसे अफसरों को जबरन रिटायर किए जाने का अधिकार होता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर इसी साल से भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों को हटाने की मुहिम शुरू की है. पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले से कहा था कि प्रशासन में मौजूद कुछ कर्मचारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके करदाताओं को परेशान किया था. जिसके बाद विभाग की ओर से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है.
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