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लद्दाख को आदिवासी क्षेत्र का दर्जा देने की सिफारिश, तस्वीरें देख खुद को यहां आने से रोक न सकेंगे आप

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने संविधान की छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को ‘जनजातीय क्षेत्र’ का दर्जा देने

12.9.2019

लद्दाख को आदिवासी क्षेत्र का दर्जा देने की सिफारिश, तस्वीरें देख खुद को यहां आने से रोक न सकेंगे आप PMOIndia BJP4India JammuAndKashmir Ladakh MP Ladakh

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने संविधान की छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को ‘जनजातीय क्षेत्र’ का दर्जा देने

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प्लास्टिक का विकल्प खोजने को पासवान ने ली बैठक, कंपनियों को 3 दिन का समयकेंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को प्लास्टिक बॉटल इंडस्ट्री के प्रमुख हितधारकों और विभिन्न मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की. irvpaswan मंत्री जी वैश्विक जलवायु परिवर्तन को सम्हालने में किये जाने वाले प्रयासों में आपका पहल एक कदम के रूप में याद किया जाएगा। इतना विचार जनता को स्वच्छ पानी देने के लिए करते तो देश का कुछ भला होता।पर यह देश का दुर्भाग्य है कि यहां कथित ज़िम्मेदार लोग समस्या को दूर करने में नहीं बल्कि उसकी लीपापोती करने में सारी ऊर्जा और संसाधन बर्बाद कर रहे हैं।romanaisarkhan PMOIndia ajitanjum टीन का उपयोग कर सकते हैं।

कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस रोकने के लिए कर्फ्यू जैसे हालात, सुरक्षाबलों को हिंसा का डरजम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 ( Article 370 ) के अधिकतर प्रावधान को केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है. 5 अगस्त को इस बड़े फैसले के बाद से ही कश्मीर में तमाम तरह के प्रतिबंध लगे हैं. अधिकारी हर शुक्रवार को संवेदनशील इलाकों में प्रतिबंध लगाते हैं. | nation News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी तो तकरीबन ६-७ लाख सेना के जवानों की तैनाती का क्या मतलब है फिर अगर सबको घरों में कैद ही रखना है मोहर्रम पर भी इंटरनेट सेवा,,डीटीएच,,मोबाईल सेवा बंद करके !! Har Muslim festival ek violence me bhadka sakti he.aisa kun? मानवता के रक्षा के लिए कुछ कठोर कदम उठाने लिए थोड़ी मुश्किल भी हो तो क्या हर्ज है, किसी करीबी को खोने से अच्छा है। लोग जब ये महसूस करने लगे ये सारे प्रतिबंध सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए है तो हालात खुद संभल जाएंगे।

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लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के बीच इस तरह बंटेंगी संपत्तियां, केंद्र सरकार ने शुरू की प्रक्रियादो केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संपत्तियों का बंटवारा 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आ जाएगा. इसमें व्यापक वित्तीय व प्रशासनिक कार्य शामिल होंगे. संयोग से देश के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती भी इसी दिन होगी.

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