लखीमपुर खीरी: यूपी सरकार को SC की फटकार, अगली सुनवाई 26 अक्तूबर को होगी - BBC Hindi

आसाराम के बेटे नारायण साईं को जेल से मिले अवकाश पर SC ने लगाई रोक

20-10-2021 10:57:00

आसाराम के बेटे नारायण साईं को जेल से मिले अवकाश पर SC ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देर से दाखिल करने के लिए फटकार लगाई है.

सारांशसुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आसाराम बापू के पुत्र नारायण साईं को जेल से दी गई दो सप्ताह की छुट्टी रद्द कर दी है. नारायण साई साल 2014 के रेप मामले में उम्र क़ैद की सज़ा काट रहे हैं.उत्तराखंडः भारी बारिश और बाढ़ से कम से कम 47 की मौत, 4-4 लाख मुआवजा की घोषणा

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Getty ImagesCopyright: Getty Imagesसुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में यूपी सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देर से दाखिल करने के लिए फटकार लगाई है.मामले की सुनवाई की शुरुआत में जब यूपी सरकार के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है. तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि कल हमने स्टेटस रिपोर्ट के लिए देर रात तक इंतज़ार किया था.

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चीफ़ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली वाली तीन जजों की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने लखीमपुर खीरी मामले की सुनवाई की.लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के कार्यक्रम के दौरान हुई हिंसा में तीन किसान और एक पत्रकार समेत आठ लोग मारे गए थे. किसान संगठनों का आरोप है कि किसानों को मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा की थार जीप के नीचे रौंद कर मारा गया है.

आज अदालत में क्या हुआ?उत्तर प्रदेश के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि सभी अभियुक्तों को गिरफ़्तार कर लिया गया है और वो सभी जेल में हैं. साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मामले में अब तक कुल 10 अभियुक्त गिरफ़्तार किए गए हैं.जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इन सभी लोगों की मौजूदा स्थिति क्या है तो साल्वे ने बताया,"4 शख़्स पुलिस हिरासत में हैं और 10 न्यायिक हिरासत में."

सुप्रीम कोर्ट ने साल्वे से यह भी सवाल किया कि क्या गवाहों और पीड़ित परिवारों की सुरक्षा की जा रही है या नहीं. इस पर साल्वे ने हां में जवाब दिया.सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी की जांच मेें देरी करना बंद करना होगा.फिर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 अक्तूबर की तारीख़ तय की है. headtopics.com

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हालांकि, यूपी सरकार की ओर से और डिटेल रिकॉर्ड में लाने के लिए अधिक समय की मांग की गई थी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाहों और पीड़ितों के 164 के तहत बयान जल्द से जल्द दर्ज कराए जाएं. साथ ही गवाहों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए.

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देश मे बहुत से बाबा है जिन्होंने गलत काम किये है मग़र ये सरकार सिर्फ आसाराम ही के पीछे कयो पड़ी है? कहीं बाबा खतरा तो नही है सरकार के लिए? देख ले झाँसाराम का गुरुभाई हैं 😅😅😅😅😅😅😅😅 ये फटकार क्या होता हैं..? इससे तो किसी की फटती नहीं दिखती..? खामखाह न्यायालय ख़ुद की धज्जियां उड़ाने को उतारू नज़र आता है किसी भी फटकार को कभी भी मोदी ने गंभीरता से लिया है ? अलबत्ता राज्यसभा वगैरह की लॉलीपॉप से अपमानित जरुर किया ग़र स्वाभिमान हो तो..?

लखीमपुर हिंसा: किसानों को ‘धमकी’ देने वाले अजय मिश्रा केंद्रीय मंत्री बनने से पहले क्या थेउत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ ने किसान आंदोलन को लेकर धमकी दी थी. उनके ख़िलाफ़ तीन अक्टूबर को किसानों ने उनके पैतृक गांव बनबीरपुर में आयोजित एक समारोह में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के जाने का विरोध किया था. आरोप है कि इस दौरान उनके बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी गाड़ी से कुचलकर चार किसानों की हत्या कर दी थी. केंद्रीय मंत्री का आपराधिक इतिहास रहा है.

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लखीमपुर हिंसा: भाजपा कार्यकर्ता सहित चार गिरफ़्तार, आशीष मिश्रा को न्यायिक हिरासत में भेजा गयाबीते तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी ज़िले में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समूह पर कथित तौर पर वाहन चढ़ा दिए जाने के बाद चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के मामले में भाजपा कार्यकर्ता सुमित जायसवाल, शिशुपाल, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नंदन सिंह बिष्ट को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है. इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है.

नागरिकता को जन्म प्रमाण पत्र से जोड़ेगी मोदी सरकार - BBC News हिंदीजन्म प्रमाण पत्र को नागरिकता से जोड़ना, व्यापार समझौतों के दौरान नई नौकरियों पर ज़ोर देना और एक पर्यावरण क़ानून बनाना, कुछ ऐसे काम हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के लिए लक्ष्य के तौर पर रखे हैं. पढ़िए आज के अख़बारों की प्रमुख ख़बरें. India mein 70% log ke pass date of birth certificate hoga he nhi अनुशासन के अनुपालन मे सभी आवश्यक कदम उठाने होगे,त्रुटीरहित योजना, व्यवस्था बनानी होगी,विशाल बहुभाषी जनता ,विशाल क्षेत्रफल का हिन्दुस्तान , अतिरिक्त सावधानी भी बिल्कुल सही निर्णय तभी घुसपैठियों पर लगाम लगेगी जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं हो उसको पाकिस्तान, बांग्लादेश भेजो यहाँ बहुत फुदक फुदक करते हैं

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