कोरोना की दवाओं पर टैक्स छूट 31 दिसंबर तक बढ़ाई जा सकती है
लखनऊ में GST काउंसिल की 45वीं बैठक शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि बैठक में जैसे ही पेट्रोल-डीजल को GST में शामिल करने का प्रस्ताव रखा कई राज्य इसके विरोध में खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा समेत ज्यादातर राज्यों ने पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे से बाहर ही रखने को कहा है। ऐसे में ये प्रस्ताव खारिज हो सकता है।
अगर पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में आता है तो पेट्रोल 28 रुपए और डीजल 25 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। अभी देश में कई जगहों पर पेट्रोल 110 और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। लेकिन ऐसा होने पर राज्यों के राजस्व में घाटा होगा है। यही कारण है कि कई राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। GST काउंसिल की बैठक में 48 से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स दरों की समीक्षा की जा जा रही है। इसमें 11 कोविड दवाओं पर टैक्स छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का भी फैसला हो सकता है।बैठक में 7 राज्यों के उप मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश के चौना मेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री राज किशोर प्रसाद, दिल्ली के मनीष सिसोदिया, गुजरात के नितिन पटेल, हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, मणिपुर के युमनाम जोए कुमार सिंह और त्रिपुरा के जिष्णु देव वर्मा शामिल हैं। इसके अलावा कई राज्यों के वित्त या भी मुख्यमंत्री की ओर...
प्रस्ताव खारिज ही होगा, क्योंकि इसका समर्थन करना हर किसी के बस की बात नहीं। अब सब बोलेंगे की पेट्रोल डीजल GST के अन्तर्गत आने से उनके दाम कम होंगे, सरकारों की कमाई कम होगी लेकिन चुनाव के समय में सभी दल लोकलुभावन वाली घोषणाएं करते हैं भले ही देश या राज्यों का कर्जा बढ़ जाए।
Jo bhi petrol diesel ko gst k dayre me lane ka virodh kar raha hai chunav me uska virodh kiya jayega
😡😡
Rajyon ke dogle pan ki bhi had hai, Petrol/Diesel ko GST m laane kar virodh karenge, TV, social media, Road aur political rallyon m central government par aarop lagayenge, wah re bhadvgiri
सभी राज्यों को अपने घाटे की चिंता हैं। लोगों को 110₹/लीटर पेट्रोल की वजह से परेशानी की नहीं।
Reet je admit card ku nhi aaye
अखंड_पनौती_दिवस मोदी_रोजगार_दो मोदी_है_तो_बर्बादी_है मोदी_आया_बेरोजगारी_लाया मोदी_रोजगार_पर_बात_करो राष्ट्रीय_बेरोजगार_दिवस NationalUnemploymentDay
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