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राहत: निजी स्कूलों को फीस में करनी होगी 15 फीसदी की कटौती, महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला

राहत: निजी स्कूलों को फीस में करनी होगी 15 फीसदी की कटौती, महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला #Maharashtra #SchoolFees

28-07-2021 21:10:00

राहत: निजी स्कूलों को फीस में करनी होगी 15 फीसदी की कटौती, महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला Maharashtra SchoolFees

महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया। इसके तहत निजी स्कूलों के लिए फीस में 15 फीसदी की कटौती

राजस्थान की तर्ज पर लिया गया फैसलागौरतलब है कि राजस्थान में राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को फीस कटौती करने का आदेश जारी किया था, जिसकी तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाए। बता दें कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने फीस भुगतान का ढांचा ऐसा बनाने की तैयारी कर ली है, जिससे कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। दरअसल, बच्चों के अभिभावकों ने चिंता जताई थी कि कई निजी संस्थान महामारी के दौरान भी मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि हजारों लोगों को कोरोना के कारण वित्तीय संकट से जूझना पड़ रहा है। इस दौरान कई अभिभावकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी संपर्क किया था।

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शिक्षा मंत्री ने दी यह जानकारीमहाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि हमने इस साल की फीस के संबंध में यह निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, राज्य सरकार के कैबिनेट ने यह फैसला किया। इससे स्पष्ट है कि यदि कोई निजी स्कूल इसका पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

विस्तार को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार का यह कदम अभिभावकों के लिए बेहद राहत भरा माना जा रहा है। बता दें कि कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार (28 जुलाई) को एक अहम बैठक की थी, जिसमें यह अध्यादेश तैयार करने का फैसला लिया गया। माना जा रहा है कि इस अध्यादेश की मदद से राज्य सरकार निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगा सकेगी। headtopics.com

विज्ञापनराजस्थान की तर्ज पर लिया गया फैसलागौरतलब है कि राजस्थान में राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को फीस कटौती करने का आदेश जारी किया था, जिसकी तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाए। बता दें कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने फीस भुगतान का ढांचा ऐसा बनाने की तैयारी कर ली है, जिससे कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। दरअसल, बच्चों के अभिभावकों ने चिंता जताई थी कि कई निजी संस्थान महामारी के दौरान भी मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि हजारों लोगों को कोरोना के कारण वित्तीय संकट से जूझना पड़ रहा है। इस दौरान कई अभिभावकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी संपर्क किया था।

शिक्षा मंत्री ने दी यह जानकारीमहाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि हमने इस साल की फीस के संबंध में यह निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, राज्य सरकार के कैबिनेट ने यह फैसला किया। इससे स्पष्ट है कि यदि कोई निजी स्कूल इसका पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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