तीन नए कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन के चलते दिल्ली-हरियाणा और दिल्ली-उप्र सीमा पर सड़क बंद होने के मामले में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सड़क खोलने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए एक राज्यस्तरीय समिति भी बनाई है। समिति ने रास्ता बंद होने के कारण लोगों को आवागमन में हो रही दिक्कतों को देखते हुए सड़क खोलने पर किसानों से बातचीत के लिए 19 सितंबर को सोनीपत के मुरथल में बैठक बुलाई थी लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किसान संगठन बातचीत के लिए बैठक में नहीं आए। हरियाणा...
नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रास्ता बंद होने के कारण आने जाने में हो रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया है। मामले में पिछली तारीख 23 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंतरराज्यीय सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग किसी भी हालत में बाधित नहीं होने चाहिए। लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
बैठक में दिल्ली हरियाणा सीमा पर दोनों तरफ से राष्ट्रीय राजमार्ग और अंतरराज्यीय सड़क खुलवाने पर चर्चा हुई। कहा गया है कि संबंधित जिलों का प्रशासन आमजनता को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए उनकी मुश्किलें कम करने का प्रयास कर रहा है। ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गो पर मोड़ा जा रहा है। हलफनामे में कहा गया है कि 15 सितंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय बैठक हुई और विस्तृत चर्चा के बाद रास्ते खुलवाने के मुद्दे पर राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित करने का फैसला लिया गया। राज्यस्तरीय समिति ने रास्ते खुलवाने पर किसानों से बातचीत के लिए 19 सितंबर को सोनीपत के मुरथल मे एक बैठक बुलाई थी।
What about expert committee report ?
It means road is blocked by government not by the farmers. RakeshTikaitBKU SupriyaShrinate
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