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बता दें कि आवश्यक वस्तु कानून में बदलाव की कोशिशें कई साल से चल रही थीं। सरकार कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान इसमें संशोधन लाई है। इसके तहत अनाज, तेल, प्याज और आलू आदि को इस कानून से बाहर कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि किसानों को इससे काफी फायदा होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कृषि उत्पादों की बहुतायत की वजह से बंधन वाले कानूनों की जरूरत नहीं है। आवश्यक वस्तु कानून में किसानों के हितों को देखते हुए सुधार किए गए हैं।
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केंद्रीय कैबिनेट ने 'एक राष्ट्र, एक कृषि बाजार' बनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दीकैबिनेट ने साढ़े छह दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दे दी ताकि अनाज, दलहन और प्याज सहित खाद्य वस्तुओं को नियमन के दायरे से बाहर किया जा सके. तो आरटीआई में पार्टी फंड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जीएसटी में पेट्रोलियम पदार्थ को शामिल क्यों नहीं किया जाता जब एक कृषि बाजार एक देश का नारा है तो आरटीआई भी सब पर लागू होनी चाहिए इसमें इतना डर क्या है पार्टियों को दो नंबर का चंदा आता है ?
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अमेरिका ने कोरोना वायरस की इन पांच वैक्सीन पर जताया भरोसा - lifestyle AajTakट्रंप प्रशासन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए पांच संभावित कंपनियों को चुना है. ये कंपनियां मॉडर्ना इंक, एस्ट्राजेनेका Tum apni news banao 🤣🤣🤣🤣🤣 Hello friends.... Plzz mere youtube channel ko subscribe kar dena. M hamesa aapka aabhari rahunga. Click here👇👇👇 Click here🖕🖕🖕 सीएए भारत का सम्मानित कानून है और इसका विरोध करने वाले भारत के गद्दार । और ऐसे लोगो को क्षमा नही किया जा सकता । दूसरे भारत मे मुस्लिम कहीं से भी अल्पसंख्यक नही है अल्पसंख्यक आयोग समाप्त करो । और शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन हिन्दुस्तान में हर हाल में नही होना चाहिये इसके लिये कानून..
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